रेडीरेकनरमध्ये अवघी ७ टक्के दरवाढं

शासनाचा दिलासा : मात्र व्यावसायिकांची नाराजी कायम

नाशिक : गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने होत असलेल्या रेडीरेकनरमधील दरवाढीमुळे अडचणीत असलेल्या विकासकांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सरासरी सात टक्के दरवाढ करून राज्य शासनाने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या दिलाशानंतरही व्यावसायिक समाधानी नसून वाढ झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरवर्षी राज्य शासनाकडून १ जानेवारीस जमिनींचे सरकारी बाजारमूल्य म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्यात येते. यंदा १ एप्रिलपासून दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नगररचना खात्याच्या वतीने गुरुवारी दरवाढ घोषित करण्यात आली. त्यानुसार नाशिक महापालिका हद्दीसाठी ६.२ आणि महापालिका हद्द वगळता ८.२ टक्के अशी वाढ करण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. प्रभाव क्षेत्रात ७ टक्के, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रात ७ टक्के तर सर्व मिळून सरासरी ७ टक्के इतकीच माफक दरवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता आत्तापर्यंतची ही सर्वांत नीचांकी दरवाढ आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि गेल्या दोन ते तीन वर्षांत बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे.
राज्य शासनाकडून यंदा दरवाढच अपेक्षित नव्हती, अशा स्थितीत सात टक्के दरवाढसुद्धा अधिक असल्याचे मत या क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)