नियमबाह्य रजा मंजुरीची होणार वसुली

रजा मंजुरी घोटाळा : स्थायी समितीत निर्णय

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणून परस्पर रजा मंजूर केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य रजा मंजुरीची वसुली करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच गर्भवती महिलांची बुडीत मजुरीच न वाटप करणाऱ्या दोषी आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्थायी समितीच्या शानिवारी (दि.३) झालेल्या बैठकीत उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी या विषयाला सुरुवात केली. त्यावेळी अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनीही आमच्या अधिकारावर गदा आणून तुम्ही असे परस्पर रजा मंजुरीचे प्रकार का केले? अशी विचारणा केली. त्यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाक््चौरे यांनी याबाबत १९९४च्या शासन निर्णयानुसार आरोग्य उपसंचालकांच्या पत्रानुसार ६० दिवसांपर्यंतच्या रजा मंजुरीचे अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे सांगितले. उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती देण्याचे सांगितले. त्यावर याबाबत अन्य जिल्हा परिषदांची आपण माहिती घेत आहोत, १६ जुलै १९९४ च्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करू, असे सांगितले. प्रकाश वडजे यांनी यासंदर्भात अनियमितता झालेल्या रजा मंजुरीची संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वसुली करण्यात यावी, तसेच यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे सांगितले. त्याचवेळी रवींद्र देवरे यांनी ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसल्याचे सांगितले. त्यावर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे वारंवार मागणी करून आणि पत्र देऊनही ते काही कार्यवाही करीत नसल्याचे डॉ. वाक््चौरे यांनी सांगताच उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी एकीकडे त्यांच्याच पत्राच्या आधारे परस्पर रजा मंजूर करतात आणि दुसरीकडे त्यांना पत्र देऊन ते ऐकत नसल्याचे सांगतात. हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणा केली. शैलेश सूर्यवंशी यांनी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या दुरुस्तीच्या निविदा होऊनही या कामांना सुरुवात होत नसल्याबाबत तक्रार करीत ही कामे कधी सुरू होणार, अशी विचारणा केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी डॉ. सुशील वाक््चौरे यांना शासनाकडे निधी मागणी करण्याची सूचना केली. (प्रतिनिधी)