सात कोटींच्या महिला प्रशिक्षणासाठी अखेर फेरनिविदा

महापालिकेत प्रत्येक ठेक्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असून त्याचा आर्थिक फटका महापालिकेला सहन करावा लागत आहेत. महिला आणि बाल कल्याण विभागामार्फत महिला प्रशिक्षणाचा ठेका देण्यासाठी निविदा मागवण्याबाबत असाच हस्तक्षेप असून सत्तारूढ भाजपतच दोन गट पडल्याने प्रशासनदेखील सोयीसोयीने निर्णय घेत आहे. राजकीय वाद आणि ठेकेदाराची सोय यामुळे महापालिकेची यंदाची पंचवार्षिक कारकीर्द संपत आली, तरीही त्यावर प्रशिक्षण देणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे यंदा अखेरच्या वर्षी तरी प्रशिक्षणाचे कर्तव्य पार पाडू द्या, असे सांगून महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती स्वाती भामरे यांनी हट्ट धरला; परंतु उपयोग झाला नाही. एका ठेकेदालाच हे काम मिळावे यासाठी प्रशासनाने देखील वारंवार नियम बदलले; परंतु वाद मिटत नसल्याने अखेरीस फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिकेने त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. तथापि, त्यानंतर पुन्हा त्याच त्या ठेकेदाराला काम मिळेल की महिलांना खरोखरीच प्रशिक्षण मिळणार याबाबत मात्र महापालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे.

इन्फो...

यापूर्वीच्या महिला प्रशिक्षणाविषयी तक्रारी असल्याने महापालिकेच्या उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी महिला प्रशिक्षण केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे सक्तीचे केले तसेच प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक मान्यताप्राप्त असावेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रशिक्षणार्थी महिलांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्ती करण्यात आली आहे. अशा जाचक अटी नको असल्याने प्रशासनावर दबाव आणून सोयीच्या अटी टाकण्यास बाध्य केले जात आहे.