‘अन्नसुरक्षे’ची धुरा रेशन दुकानदारांच्या हाती

सर्वेक्षण : गरजवंताला धान्य देण्याची तयारी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या अन्नसुरक्षा धोरणात गरजवंताला स्वस्त दरात रेशनवर धान्य मिळावे अशी तरतूद असल्याने अशा गरजवंतांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने आता चक्क रेशन दुकानदारांमार्फत पात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्याचा व त्याची पडताळणी तलाठ्यांकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरज नसलेल्यांना रेशन नाकारण्याचा व त्या जागी खऱ्या गरजवंताला न्याय देण्याची पुरवठा खात्याची भूमिका स्तुत्य असली तरी, ज्या दुकानदारांचे भवितव्य शिधापत्रिकाधारकांवर अवलंबून आहे, त्यांच्याकरवी केल्या जाणाऱ्या मूल्यमापनाची सत्यता किती असेल व तलाठ्यांकडून खरोखरीच घरोघरी जाऊन त्याची पडताळणी केली जाईल काय याविषयी साशंकता असल्याने अखेर रेशन दुकानदार ठरवतील त्यालाच न्याय मिळणार आहे.
अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये शहरी भागात ७७ टक्के व ग्रामीण भागात ४६ टक्के नागरिकांना प्राधान्य कुटुंबात समावेश करून त्यांना दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो तांदूळ देण्याची तरतूद आहे व त्यासाठी आर्थिक निकषही महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
ज्यावेळी ही योजना लागू करण्यात आली त्यावेळी यंत्रणेने आपल्या मर्जीनुसारच प्राधान्य कुटुंब ठरविले, परिणामी ज्यांना खरोखर गरज होती ते डावलले गेले, तर सधन कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळाल्याची ओरड करण्यात आली होती.
गेल्या तीन वर्षांपासून हा सारा प्रकार सुरू असला तरी, जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने आपल्याच अखत्यारित आता या योजनेसाठी पात्र ठरू पाहणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी ज्याच्याकडे स्वत:चे वन बीएचके म्हणजे शयनगृह, हॉल व स्वयंपाकघर मालकीचे असेल व कुटुंबीयांसमवेत चारचाकीत जो फिरत असेल अशांना प्राधान्य कुटुंबातून म्हणजे स्वस्त दरात रेशन देण्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला
आहे.
त्यासाठी मंगळवारी सर्व रेशन दुकानदारांची बैठक घेण्यात आली असून, त्यांना विहित नमुन्यातील
अर्ज देण्यात येऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शिधापत्रिकाधारकांची माहिती येत्या आठ दिवसांत गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रेशन दुकानदार देणाऱ्या माहितीची तलाठ्यांमार्फत खातरजमा करण्यात येईल, असेही ठरविण्यात आले आहे.