ऐन पावसाळ्यात ‘रेनकोटचे’ भिंजत घोेंगडे

आदिवासी विकास : दोन लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी

नाशिक : आधी निविदा मागवायच्या आणि नंतर निविदेला फाटा देऊन परस्पर खरेदी प्रक्रिया राबवायची, असा काहीसा प्रकार आदिवासी विकास आयुक्तालयाने केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी ऐन पावसाळ्यातही ‘चिंब’ भिजतच शिक्षणाचे धडे गिरवित असल्याचे वृत्त आहे.
सोलापूर वगळता राज्यभरातील आदिवासी विकास आयुक्तालयांतर्गत येणाऱ्या चार अपर आयुक्त कार्यालय व त्याअंतर्गत येणाऱ्या २८ प्रकल्पांमधील हा घोळ मिटलेला नाही. आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या वतीने या पावसाळ्यात सुमारे एक लाख ९० हजार विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यापासून बचावासाठी रेनकोट खरेदी करण्यासाठी ८ ते १६ जून दरम्यान निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. २१ जून रोजी या निविदा उघडण्यात येणार होत्या. दरम्यानच्या काळात निविदा संपुष्टात येण्याच्या तारखेच्या दिवशीच म्हणजे १६ जून रोजी आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांचे पत्र आदिवासी विकास आयुक्तालयास प्राप्त झाले. त्यात सोलापूर प्रकल्प वगळता अन्य सर्व प्रकल्पांत २५ जूनच्या आत रेनकोटचा पुरवठा करणे शक्य होत नसल्याने तीन लाखांच्या मर्यादेच्या आत रेनकोट खरेदी करण्याचे अधिकार त्या त्या प्रकल्पातील मुख्याध्यापकांना प्रदान करण्यात यावे, असे म्हटले होते. तीन लाखांच्या पुढे ई-निविदा बंधनकारक असल्याने बहुधा तीन लाखांपर्यंतचेच अधिकार मुख्याध्यापकांना प्रदान करून आदिवासी विकास विभागाने ई-निविदांपासून पळवाट काढल्याचे बोलले जाते. नाशिक प्रकल्पांतर्गत या रेनकोट पुरवठ्यासाठी एकूण १० निविदा विभागाला प्राप्त झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यानच्या काळात ई-निविदा पद्धतीने रेनकोटचा पुरवठा करण्यासाठी स्पर्धेत असलेल्या सुपर पॉलिमर कंपनीने या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने आता आदिवासी विकास विभागाला मुख्याध्यांपकारवी खरेदी करण्याऐवजी या रेनकोटसाठी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश विभागाला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)