घोषणांचा पाऊस फेरीवाल्यांच्या हाती छदामही मिळाला नाही

नाशिक : राज्यात वाढत असलेली कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने ५ एप्रिलपासून कठोर निर्बंध लागू करताना फेरीवाल्यांना १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली. मात्र, १४ एप्रिल रोजी मुदत संपून पुन्हा निर्बंध वाढविण्यात आले तरी अद्यापही फेरीवाल्यांना यातील छदामही मिळालेली नाही. यामुळे राज्य शासनाची ही मदत नक्की केव्हा मिळणार, असा प्रश्न आता जिल्ह्यातील फेरीवाल्यांकडून विचारला जात आहे. नाशिक शहरात सुमारे नऊ हजार नोंदणीकृत फेरीवाले असून, १० ते १५ हजार विनानोंदणी फेरीवाले आहेत. शासनाने कठोर निर्बंध लावल्यामुळे फेरीवाल्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, त्यांच्या किमान रोटीचा प्रश्न सुटावा, यासाठी शासनातर्फे त्यांना १,५०० रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ही मदत थेट त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र, घोषणा होऊन महिना उलटला तरी अद्याप जिल्ह्यातील एकाही फेरीवाल्याच्या खात्यावर हे पैसे जमा झालेले नाहीत. जिल्ह्यात फेरीवाल्यांची संख्या मोठी आहे. सध्या कठोर निर्बंधांमुळे फेरीवाल्यांना व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने लवकरात लवकर मदतीची रक्कम खा्त्यावर जमा करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

कोट -

कठोर निर्बंधांमुळे फळविक्रीचा व्यवसाय करता येत नाही. सकाळी ग्राहकांची संख्या कमी असते, त्यामुळे पुरेसा व्यवसाय होत नाही. यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. - अखिलेश शर्मा

कोट-

शासनाने मदत जाहीर केली असली तरी ती मिळेल तेव्हाच खरे. मागच्यावर्षीही असेच पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली हाेती, पण ते पैसेही अजून मिळालेले नाहीत. - मंजुळाबाई सरोदे

कोट-

कोरोनामुळे मागील वर्षापासून व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. व्यवसाय करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासन पैसे लवकर देईल, असे वाटत होते, पण अजूनही त्याची कार्यवाही सुरु झालेली नाही. आता नेमके कधी पैसे मिळणार, हे देवच जाणे. - मंगला पाळीकराव

शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाले - ९,०००

नोंदणी नसलेले फेरीवाले - किमान १५,०००

चौकट-

फेरीवाल्यांना मदतीबाबतचा विषय महापालिकेत नेमका कोणत्या उपायुक्तांकडे आहे, हेच स्पष्ट नाही. अतिक्रमण उपायुक्त करुणा डहाळले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अद्याप निधी आला नसल्याचे सांगतानाच हा विषय जाहिरात आणि परवाना विभागाकडे असल्याचे सांगितले. या विभागाचे उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी हा विषय अतिक्रमण उपायुक्तांकडे असल्याचे सांगितले.