गावठाणातील रस्ते विकासावर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत जुने नाशिकसह पंचवटीतील गावठाण भागात छोटे-मोठे सुमारे २०४ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याची तयारी सुरू असली तरी, या रस्ते विकासात अनेक अडचणी असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीमार्फत रुंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचा विकास केला जाणार असल्याने मूळ आराखड्यातील एफएसआयचाही मुद्दा जवळपास निकाली निघाल्यात जमा आहे. त्यामुळे, गावठाण पुनर्विकासाबाबत खुद्द कंपनीतच साशंकता आहे.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटी : ‘एफएसआय’बाबत कंपनी साशंकपुन्हा २१८ कोटींच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार

नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत जुने नाशिकसह पंचवटीतील गावठाण भागात छोटे-मोठे सुमारे २०४ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याची तयारी सुरू असली तरी, या रस्ते विकासात अनेक अडचणी असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीमार्फत रुंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचा विकास केला जाणार असल्याने मूळ आराखड्यातील एफएसआयचाही मुद्दा जवळपास निकाली निघाल्यात जमा आहे. त्यामुळे, गावठाण पुनर्विकासाबाबत खुद्द कंपनीतच साशंकता आहे.
महापालिकेमार्फत गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांवर सातशे कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर पुन्हा २१८ कोटींच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. एकीकडे रस्ते विकासासाठी महापालिका झपाटल्यागत काम करत असतानाच स्मार्ट सिटी कंपनीनेही रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुने नाशिकसह पंचवटीतील काही गावठाण भागात छोटे-मोठे सुमारे २०४ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याचा ध्यास घेतला आहे. त्यासाठी कंपनीने गावठाणातील गल्लीबोळांसह रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले असून, त्याबाबतच्या निविदा काढण्याचीही तयारी चालविली आहे. मात्र, गावठाणातील अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचे डांबरीकरण-कॉँक्रीटीकरण प्रस्तावित आहे. वास्तविक, स्मार्ट सिटी अभियानात समाविष्ट होण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी क्रिसिलमार्फत तयार केलेल्या आराखड्यात एरिया बेस डेव्हलपमेंटअंतर्गत गावठाणाचा पुनर्विकास करताना त्याठिकाणी समन्वयाचा अभावभविष्यात गावठाणात शासनाने एफएसआय वाढवून देण्याचा निर्णय घेतल्यास स्मार्ट सिटी कंपनीकडून रस्ते विकासावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, महावितरण कंपनीकडून विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गतच पाणीपुरवठा पाइपलाइन टाकणे आणि स्काडा मीटर बसविणे यासाठी २८२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार आहे. एप्रिलमध्ये त्याबाबतच्या निविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, महापालिका आणि कंपनी यांच्यात असलेला समन्वयाचा अभाव यामुळे काही प्रकल्पांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.