सानुग्रह अनुदानावर प्रश्नचिन्ह

By Admin | Updated: October 21, 2015 21:54 IST2015-10-21T21:53:16+5:302015-10-21T21:54:27+5:30

महापालिकेवर अर्थसंकट : राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ

Question mark on monetary subsidy | सानुग्रह अनुदानावर प्रश्नचिन्ह

सानुग्रह अनुदानावर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : एलबीटी रद्द करण्यात आल्याने कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेवर ओढवलेल्या आर्थिक संकटामुळे यंदा दिवाळीभेट म्हणून सानुग्रह अनुदानाची किती रक्कम महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, पालिका कर्मचाऱ्यांना १५ ते २१ हजारांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान मिळावे, यासाठी कर्मचारी संघटनांसह राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे.
राज्य शासनाने केवळ ५० कोटींच्या वरील उलाढालीवर एलबीटी सुरू ठेवल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. त्यातच सिंहस्थ कामांची सुमारे ३५० कोटी रुपयांची देयके महापालिकेला येत्या काळात अदा करावी लागणार आहे. महापालिकेवर अर्थसंकट ओढवलेले असतानाच दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पालिका कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान कितपत मिळेल, याची चर्चा सुरू झालेली आहे. यंदा आर्थिक स्थितीमुळे सानुग्रह अनुदानात कपात होण्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांना ११ हजार १११ रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. याशिवाय अतिरिक्त २ हजार रुपये देण्याचेही कबूल करण्यात आले होते. परंतु सदर २ हजाराची रक्कम अद्याप हाती पडली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सानुग्रह अनुदानाबाबत शिवसेनेच्या म्युनिसिपल कामगार सेनेने यापूर्वीच महासभेत एका प्रस्तावाद्वारे १५ हजारांची मागणी केली आहे, तर कॉँग्रेसनेही तसे पत्र दिले आहे. सीटू प्रणित कामगार संघटनेने, तर २१ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. दि. १७ आॅक्टोबरला झालेल्या महासभेत सदस्यांनी सानुग्रह अनुदानासंबंधी निर्णय घेण्याची मागणी महापौरांकडे केली होती; परंतु महापौरांनी त्याबाबत भाष्य करणे टाळले होते.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षाइतकेच सानुग्रह अनुदान देण्याचे मान्य झाल्यास महापालिका प्रशासनाला सुमारे १० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. एकीकडे २ लाख रुपयांची कामे होत नसल्याची तक्रारी होत असताना सानुग्रह अनुदानाबाबत प्रशासन कोट्यवधीची तरतूद कशी करणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Question mark on monetary subsidy