आदिवासी विकासची ‘खरेदी’ अडकली एसआयटीच्या फेऱ्यात जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहोचली पाळेमुळे

  नाशिक : विधान परिषदेत राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात आलेल्या गेल्या पाच वर्षांतील सर्वच साहित्य खरेदीची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, काही लोकप्रतिनिधीही या चौकशीच्या कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी विकास विभागातील ठरावीक खरेदीबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्या साहित्य खरेदी व पुरवठ्याची चौकशीही सुरू झाल्याचे समजते. कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल पंप खरेदीसह विविध प्रकारच्या खरेदीबाबत ही विशेष चौकशी समिती चौकशी करीत असल्याचे कळते. पुनद येथील मोतीराम बहिरम व साक्री येथील गुलाबराव पवार यांच्यासह काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, आधीच चौकशी सुरू असताना, आता १८ ते २० कोेटींच्या चिक्की खरेदीसह गेल्या पाच वर्षांतील विविध साहित्य खरेदीची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने सुरू करण्याची तयारी केल्याने आदिवासी विकास विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा आहे. नंदुरबार येथील एक व नाशिकमधील एक अशा दोन ठेकेदारांनी आदिवासी बांधवांना डिझेल पंप पुरवठा करताना प्रत्यक्षात पुरवठ्याऐवजी आकाशाला गवसणी घालण्याचा प्रकार केल्यानेच ही चौकशी सुरू असल्याचे कळते. त्यातही आदिवासी विकास विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी या खरेदीत अडकण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, याच अधिकाऱ्याकडे सद्यस्थितीत आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ पद असून, तो अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या कचाट्यातही गवसल्याचे कळते. या साहित्य खरेदी व पुरवठा प्रकरणात एका जिल्हा परिषद सदस्याभोवतीही यापूर्वीच चौकशीचा फास आवळल्याने या साहित्य खरेदीची पाळेमुळे जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आदिवासी विकास विभागाच्या वर्तुळात आहे. (प्रतिनिधी)