कर्जरोख्यांचे ‘पुणे मॉडेल’; महापालिकेतही चाचपणी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात समाविष्ट झालेल्या नाशिक महापालिकेनेही पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्जरोखे उभारणीबाबत चाचपणी चालविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात समाविष्ट झालेल्या नाशिक महापालिकेनेही पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्जरोखे उभारणीबाबत चाचपणी चालविली आहे. सत्ताधारी भाजपाबरोबरच प्रशासनाने कर्जरोख्यांचे ‘पुणे मॉडेल’ नाशकातही राबविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, पहिल्या टप्प्यात घोषित झालेल्या स्मार्ट शहरांच्या दौऱ्यांची आखणी लवकरच पदाधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. दरम्यान, आयुक्तांनीही महापालिकेचा पतदर्जा लक्षात घेता कर्जरोखे उभारण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या शहरांनी प्रकल्पांसाठी स्वत: बाजारातून निधी उभारावा, त्यासाठी कर्जरोख्यांच्या आकारावर २ टक्के व्याज अनुदान देण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दर्शविली आहे.  पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला पुणे महापालिकेने प्रतिसाद देत पुणे शहराला २४ तास शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी २२६४ कोटी रुपये बाजारातून उभारण्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवले आणि कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपये उभारत शेअर बाजारात पहिल्याच टप्प्यात अपेक्षेपेक्षा सहा पट प्रतिसाद मिळाला. पुणे महापालिकेच्या या यशस्वी प्रयत्नांचे केंद्र व राज्य सरकारने स्वागत करत कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. पुणे महापालिकेच्याच धर्तीवर आता नाशिक महापालिकेनेही स्मार्ट सिटीअंतर्गत आराखड्यानुसार विविध प्रकल्प राबविण्याकरिता कर्जरोखे उभारणीच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू केली आहे. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत महापालिकेने केंद्र सरकारला २१९४.६२ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यात नाशिक महापालिकेने रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुन्या नाशिकच्या पुनर्विकासासाठी ३५९.६९ कोटी, ग्रीनफिल्ड अंतर्गत हनुमानवाडी क्षेत्र विकासासाठी ८५५.८९ कोटी रुपये, तर पॅनसिटी अंतर्गत पाणीपुरवठ्यात स्मार्ट मीटर व स्काडा सिस्टीम आणि वाहनतळ व वाहतूक व्यवस्थेसाठी ९७९.०४ कोटी रुपयांचा समावेश होता. क्रिसिल या नामवंत संस्थेने नाशिक महापालिकेचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार केलेला आहे. केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांत महापालिकेला ७५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असून, महापालिकेला स्वनिधीतून २५० कोटी रुपयांचे योगदान द्यावे लागणार आहे. उर्वरित सुमारे हजार कोटी रुपये महापालिकेला भांडवली बाजारातूनच उपलब्ध करावे लागणार आहेत. कर्जरोखे उभारताना महापालिकेला व्याजाचा परतावा करण्यासाठी करवाढ करणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्यामुळे कर्जरोखे उभारणीचा निर्णय झाल्यास भविष्यात नाशिककरांवर कराचा मोठा बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाने कर्जरोखे उभारणीबाबत अनुकूलता दर्शविल्याने लवकरच त्यादृष्टीने पावले पडण्याची शक्यता आहे.