आंदोलनकर्ते दोषी, मग रुग्णालये निर्दोष कसे?

नाशिक शहरातील एका रुग्णालयाने कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णाचे देयक त्याच्या वैद्यकीय विम्याच्या रकमेतून वळती करून घेतल्यावरही त्याने भरलेली अनामत रक्कम परत करण्यास नकार दिला. परिणामी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी रुग्णालय आवारात अर्धनग्न आंदोलन करून पैसे परत करण्यास भाग पाडले. रुग्णालयाने आंदोलन कर्त्यांविरुद्ध कोणतीही तक्रार पोलिसांत केली नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणी अशांतता माजवून गोंधळ केल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी आंदोलन कर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला. कोरोना काळात संचारबंदी व जमावबंदी असतानाही गर्दी जमा केल्याचा हा गुन्हा असला तरी, अशी गर्दी जमा करण्यामागच्या कारणांची पोलिसांनी बहुधा मीमांसा केली नाही. मुळात साथरोग प्रतिबंधक व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा जारी असताना तो रुग्ण, नातेवाईक, डॉक्टर व रुग्णालयांसाठी लागू आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांना आंदोलनास भाग पाडणाऱ्या रुग्णालयाने मुकाट्याने रुग्णाने भरलेली अनामत रक्कम परत करून अप्रत्यक्ष आपली चूक मान्य केली, याचाच अर्थ त्याने कळत न कळत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १८८ मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. एखाद्या व्यक्ती अथवा व्यवस्थापनाच्या कृतीमुळे आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका पोहोचण्याचा संभव असेल, असे कृत्य कायद्याने गुन्हा मानून त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. कायद्याचा याच तरतुदीचा विचार करायचा झाल्यास पैशांच्या कारणावरून आंदोलन करण्यास भाग पाडणाऱ्या रुग्णालयाने देखील कायद्याचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत असताना पोलिसांनी मात्र या कायद्याचा विसर पाडून घेतला. एवढ्यावरच हे थांबले नाही तर अशाच कारणावरून आणखी एका षग्णालयाने आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांवर घटना घडून गेल्यानंतर आठवडाभराने पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी हा गुन्हा देखील तत्परतेने दाखल करून कायद्याच्या रक्षणप्रति असलेली निष्ठा सिद्ध केली. मात्र, उशिराने फिर्याद देणाऱ्या रुग्णालयाने देखील आपत्ती व्यवस्थापन व साथरोग नियंत्रण कायद्याचा भंग केल्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत असताना आंदोलन कर्त्यांबरोबरच गुन्हा करण्यास भाग पाडणाऱ्या रुग्णालयांवरही कारवाई करण्यास पोलिसांचे हात का कचरले? हे मात्र समजू शकले नाही.

-----