लोकमत विशेषसंजय पाठक ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : दिल्लीतील रेयॉन स्कूल या संस्थेतील बालकाच्या हत्येनंतर आता देशभरातील या संस्थेच्या शाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता सीबीएसई बोर्डाने त्यांच्याशी सलग्न शाळांसाठी मुलांच्या सुरक्षिततेची नियमावली तयार केली असून, त्यात अनेक बारीकसारीक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे; परंंतु मराठी शाळांतील मुलांचे काय? त्यांच्यासाठी अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाही की नियम. त्यामुळे या शाळांतील मुलांची सुरक्षितता वाºयावरच असल्याचे दिसत आहे. मराठी शाळांची स्वेच्छेने काही करण्याची इच्छा असली तरी शासनाकडून अशा सुरक्षिततेसाठी काहीही निधी नाही. उलट वेतनेतर अनुदान तब्बल दहा वर्षांपासून मिळत नसल्याने या शाळांना मूलभूत सुविधांवर खर्च करणे अडचणीचे ठरले आहे. रेयॉन स्कूलच्या संदर्भात पालक जागरूक झाले आणि जाब विचारत असले तरी त्यांना किमान सीबीएसईच्या सुरक्षिततेच्या मागदर्शक तत्त्वांचा आधार आहे. या नियमावलीत मुलांसाठी सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यापासून प्रथमोपचार विभागापर्यंत तसेच सकस आहारासाठी तज्ज्ञापासून लैंगिक शोषणाच्या विरोधात समुपदेशनापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश आहे. तसेच सायबर सिक्युरिटीसाठीदेखील काही तरतुदी करणे आवश्यक असल्याचे मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. राज्याचा विचार केला तर स्टेट बोर्डाशी संलग्न अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांची संख्या प्रचंड मोठी असून, त्यात कोट्यवधी मुले शिक्षण घेतात. शासन आणि निमशासकीय शाळांची संख्याही मोठी असून, त्यातही लाखो मुले शिक्षण घेतात. परंतु या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी अशी खास नियमावली झालेली नाही. ज्यावेळी एखादी दुर्घटना घडते, त्यावेळी सरकार तातडीने एखादा आदेश देत असते. केरळमध्ये मध्यान्ह भोजन शिजवताना आग लागल्याची घटना घडली. त्यानंतर अशाच प्रकारे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, सर्वंकष नियमावली नाही आणि समजा शाळांनी स्वेच्छेने काही उपाय केले तर त्यासाठी अनुदानही नाही. अनुदानित शाळांमध्ये केवळ विद्यार्थ्यांना शुल्क माफ असते. अनुदानित शाळांना वेतन अनुदान असले तरी वेतनेतर अनुदानच नसते. त्यामुळे शाळेच सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे किंवा मुलांच्या संदर्भातील माहितीसाठी एखादे अ‍ॅप तयार करायचे तरी शाळांना भुर्दंड असतो. काही शाळांना त्याचा थेट पालकांवर आर्थिक भार द्यावा लागतो. परंतु एखाद्या पालकाने शाळा बेकायदेशीर शुल्क घेतल्याची तक्रार केली की शाळांना नोटिसा, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे मुळातच सुरक्षिततेचा मुद्दा सीबीएसई शाळांसाठी वेगळा आणि अन्य शाळांतील मुलांसाठी वेगळा असा भाग नाही. तथापि, राज्य शासनाची यासंदर्भात मानसिकताही दिसत नसल्याने शाळा सुरक्षिततेबाबत किती उपाययोजना करणार? हा प्रश्नच आहे.काय आहेत सीबीएसई बोर्डाची महत्त्वाची सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे...मुलांची वैद्यकीय पार्श्वभूमीबाबत माहिती ठेवावी, त्याचबरोबर तातडीची गरज म्हणून आॅन कॉल डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध असावी. शाळेत पूर्णवेळ डॉक्टर आणि नर्स असावेत.शाळेपासून दोन किलोमीटर अंतराच्या परिघात असलेल्या रुग्णालयांशी शाळांना वैद्यकीय सेवेसाठी करार करून ठेवावा.शाळेत हेल्थ आणि वेलनेस क्लब असावा. शाळेचे हेल्थ मॅन्युअल असावे आणि सर्व शिक्षकांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.शाळेत बाह्य व्यक्ती तसेच अभ्यागतांसाठी प्रवेश नियंत्रित असावा.शाळेच्या खिडक्या आणि तावदाने योग्य आणि ग्रील्सने सुरक्षित असावी. विजेची यंत्रणा नियमितपणे तपासून देखभाल दुरुस्ती करावी.स्कूल बस या सुरक्षिततेची चाचणी पूर्ण केलेल्याच असाव्यात. मुलांची चढ-उतार करण्यासाठी शिक्षक आणि मदतनीस असावेत. मुलांच्या लैंगिक शोषणाबाबत शासनाचे स्पष्ट आणि कडक धोरण असावे, तसेच याबाबत शोषणविरोधी धोरणाबाबत शिक्षक व कर्मचारी प्रशिक्षित असावेत. मुलांशी संबंधित कर्मचारी वर्गाची याच विषयाच्या अनुषंगाने पार्श्वभूमी तपासून घ्यावी.शाळांमध्ये सीसीटीव्हीद्वारे प्राचार्यांनी निगराणी ठेवावी, तसेच शाळेत कायदेशीर सल्ला देण्याची व्यवस्था असावी.शाळेतील मुलांना लैंगिक शिक्षणासंदर्भात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे.लैंगिक शोषण टाळण्यासाठी मुलांना स्पर्शज्ञानाविषयी अवगत करावे, नकोसा वाटणाºया स्पर्शाबाबत थेट नको म्हणणे शिकवावे तसेच त्या विषयी कोणाकडे तक्रार करावे याची माहिती द्यावी, शिक्षकांनी मुलांना विश्वासात घेऊन याबाबत माहिती विचारण्याची व्यवस्था असावी.शाळेमध्ये परिपूर्ण सुविधा असलेली रुग्ण वाहिका उपलब्ध असावी. शाळेचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडादेखील तयार असावा. मुलांना भावनांवर नियंत्रण ठेवून सुदृढ संंबंध प्रस्थापित ठेवण्याविषयी मार्गदर्शन करावे.शाळांमध्ये सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, तसेच अतिरेकी हल्ल्यापासून बचावण्यासाठी अत्यंत सुरक्षित असे शाळेचे डिझाइन असावे.शाळांमधील इंटरनेट लॅबमधील सहभाग हा प्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली असला पाहिजे. तसेच अध्यापन कालावधीत सोशल साईट्स ब्लॉक कराव्या.
मराठी शाळांना निधी ना सुरक्षा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 23, 2017 00:28 IST