प्रस्ताव दाखल : स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महापालिकेचा लागणार कस

प्रस्ताव दाखल : स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महापालिकेचा लागणार कसनाशिक : केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी नाशिक महापालिकेने प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर आता संबंधित पुरावे सादर करण्याची तयारी पूर्ण केली असली तरी, दुसऱ्या टप्प्यात देशभरातील शंभर शहरांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महापालिकेचा कस लागणार आहे. स्पर्धेत देशभरातील केवळ २० शहरांचीच निवड होण्याची शक्यता लक्षात घेता नाशिकचा मार्ग खडतरच असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटीत सहभागी होण्यासंबंधीचा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (दि.१७) होणाऱ्या महासभेत प्रशासनाकडून प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शहरे तयार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियानाची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. दोन टप्प्यात राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानात पहिल्या टप्प्यात दहा शहरांची निवड केली जाणार असून, त्यांची शिफारस केंद्राकडे केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आंतरराज्यीय स्मार्ट सिटी चॅलेंज स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी नाशिक महापालिकेने १० जुलैला गुणांक तक्ता भरून पाठविला होता. त्यात महापालिकेने आपले गुणांकन ८२.५० टक्के नोंदवलेले आहे. आता गुणांकनानुसार राबविलेल्या प्रकल्पांसंबंधीचे पुरावे दि. १६ जुलैपर्यंत सादर करावयाचे असल्याने महापालिकेने त्याचीही तयारी पूर्ण केली आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटीमध्ये सहभाग नोंदविणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव आवश्यक असल्याने आयुक्तांकडून त्याबाबतचा प्रस्तावही शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. महापालिकेने गुणांक तक्ता तर सादर केला. परंतु पुढच्या टप्प्यात सामील होताना प्रस्ताव कसा असला पाहिजे, याविषयी भरभक्कम सूचना असल्याने महापालिकेची प्रस्ताव तयार करताना मोठी कसोटी लागणार आहे. गुणांक तक्ताच ८२.५० टक्क्यांपर्यंत आणताना महापालिकेचा कस लागला.
दरम्यान, पुढच्या टप्प्यात देशभरातील शंभर शहरांमध्ये स्पर्धा होणार असली तरी, पहिल्या वर्षी त्यातील केवळ २० शहरांचीच निवड केली जाण्याची शक्यता असून त्यात सुरत, बडोदा, कोचिन, कोईमतूर, लखनऊ, कोलकाता, लुधियाना, श्रीनगर, बंगलोर आदिंबरोबरच मुंबई, पुणे, नागपूर आदि बड्या शहरांबरोबर नाशिकला टक्कर द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यातील मार्ग खडतरच असल्याचे बोलले जात आहे. स्मार्ट सिटीत टिकाव धरण्यासाठी प्रशासनाची जशी कसोटी लागणार आहे त्याचबरोबर स्थानिक राजकीय इच्छाशक्तीचाही कस लागणार आहे. राजकीय पातळीवर होणारी लॉबिंगही महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. शहरात मनसेच्या हाती महापालिका असताना आणि युती सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून मनसेची वेगवेगळ्या स्तरावर केली जाणारी कोंडी पाहता स्मार्ट सिटीत नाशिकचा नंबर पहिल्या दहामध्ये लागण्याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)