मालमत्ता, पाणीपुरवठा करवाढीचे संकेत

नाशिक : महापालिकेची स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर आता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून स्थायीला सादर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यंदा प्रशासनाने घरपट्टी व पाणीपट्टीत प्रत्येकी सुमारे ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केल्याचे समजते. सत्तारूढ भाजपाकडून करवाढीबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर होण्याची शक्यता आहे.
यंदा महापालिका निवडणुकीमुळे फेब्रुवारीत अंदाजपत्रक सादर होऊ शकले नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मार्च ते जून या चार महिन्यांसाठी लेखानुदान मांडण्याची तयारी केली होती, परंतु त्याला शासन मान्यता न मिळाल्याने प्रशासनाने संपूर्ण आर्थिक वर्षाचेच अंदाजपत्रक तयार केले आहे. सन २०१७-१८ या वर्षाचे अंदाजपत्रक सुमारे १३५० कोटी रुपयांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १३५७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते, परंतु ११५० कोटी रुपयांच्या आसपासच उत्पन्न जमा होऊ शकल्याने आयुक्तांचे अंदाजपत्रकही फोल ठरले. आता उत्पन्नाची जमा बाजू आणि महसुली व भांडवली खर्च लक्षात घेता आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यात मालमत्ता व पाणीपुरवठा करवाढीचे संकेत आहेत. प्रामुख्याने, आयुक्तांनी आपल्या अंदाजपत्रकात घरपट्टी व पाणीपट्टीत प्रत्येकी सुमारे ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केल्याचे समजते. प्रशासनाने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ११६ कोटी रुपये तर पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट ४०.२६ कोटी रुपये ठेवले होते. प्रत्यक्षात घरपट्टी ९० कोटी तर पाणीपट्टी ३० कोटी रुपयेच वसूल होऊ शकली. याशिवाय, एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न व अनुदानही एकत्रितपणे सुमारे ८१० कोटींच्या आसपास राहिले आहे. त्यामुळे एकूणच उत्पन्नाचा घसरलेला आलेख पाहता यंदाच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांकडून इतरही करांमध्ये दरवाढ प्रस्तावित केली जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)