शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास मनाई

उच्च न्यायालयाचे आदेश : निर्भयच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी

नाशिक : राज्य शासनाचे शिक्षण खाते शाळांना वेतनेतर अनुदान देत नसल्याने अनेक शाळा संकटात असून, थकीत वेतनासाठी वीजपुरवठा खंडित करीत आहेत. मात्र उच्च न्यायालयाने वीज मंडळास अशी कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. नाशिकच्या निर्भय फाउंडेशनच्या वतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देतानाच हे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने २००४ पासून अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे अनेक शाळा अडचणीत आल्या आहेत. अनुदानावर अवलंबून असलेल्या शाळांना वीज बिल, घरपट्टी आणि अन्य कर भरता येत नसल्याने कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. नाशिक शहरात महापालिकेने घरपट्टी थकलेल्या अनेक शाळांना मिळकत जप्त करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच महापालिका शिक्षण मंडळाकडून वीज बिल थकल्याने शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. हाच संदर्भ घेऊन निर्भय फाउंडेशनचे संस्थापक मनोज पिंगळे आणि अध्यक्ष देवेंद्र भुतडा यांनी उच्च न्यायालयात राज्यातील अनुदानित शाळांच्या अडचणीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे शासनाने मान्य केले असून, तसा कायदा केला आहे. मात्र तरीही वेतनेतर अनुदान न दिल्याने अशाप्रकारच्या कारवायांना सामोरे जावे लागत असून, त्यातून शिक्षणात व्यत्यय येऊन त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य शासनाने अशा स्थितीत अनुदान शाळांना न देता वीज मंडळ, मनपाला परस्पर देयके अदा करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. शिक्षण मंडळाच्या शाळांवरील झालेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने कोठेही शाळांकडे अशी थकबाकी आहे, म्हणून त्यांच्यावर वीज कंपनीने पुरवठा खंंडित करण्याची कारवाई करू नये अशी कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात महावितरणला प्रतिवादी करण्याचे आदेशही न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.