‘शिक्षण हक्क’ला खासगी संस्थांचा खो

पालक चिंतित : शिक्षण खात्याच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : मोफत आणि शिक्षणाचा मोफत हक्क अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेशाची सक्ती केल्यानंतरही संस्थाचालकांनी या कायद्यालाच धाब्यावर बसविले असून, मुलांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी मुलांना प्रवेश मिळेल की त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल या भीतीने पालक चिंताक्रांत झाले आहेत. यासंदर्भात शिक्षण मंडळाला निवेदन देण्यात आले असून, आता शिक्षणखाते या शाळांवर काय कारवाई करते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
आर्थिक दुर्बल मुलांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. त्यानुसार खासगी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देणे सक्तीचे केले. आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के आरक्षित जागा ठेवण्याचे निर्देश आहेत; परंतु २५ मार्चपासून ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही अद्याप अनेक शाळांनी मुलांना प्रवेश दिलेले नाहीत आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश घेणाऱ्या मुलांकडूनही संबंधित संस्था पूर्ण शैक्षणिक शुल्क मागत आहे.
मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून गेल्या ४० ते ४५ दिवसांपासून शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात आणि संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत तरीही प्रश्न सुटलेला नाही, असे पालकांनी शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे.
शासनाने दुर्बल घटकांसाठी चांगली योजना आणली. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेत पालकांनी भाग घेतला; परंतु आता शाळा व्यवस्थापन गरीब-श्रीमंत, चॉकलेट-कॅडबरी, सायकल-चारचाकी मोटार असा भेदभाव करीत आहेत. हा भेदभाव टाळून मुलांना प्रवेश मिळावा आणि तो देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थाचालकांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी साईनाथ गोरे, नीलेश सकपाळ, नितीन मोरे यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)