आदिवासी उपयोजना आराखडा होणार तयार

शासनाच्या सूचना : दुभती जनावरे वाटप योजना बंद

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा पूर्ण होण्यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी उपयोजनांचा सन २०१७-१८ साठीचा नवीन वार्षिक आराखडा तयार करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाला शासनाने दिले आहेत. तसेच या नवीन आराखड्यात आदिवासी नागरिकांना दुभत्या जनावरांचे वितरण या योजनेची दुरूक्ती होत असल्याने ही योजना आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, अशी सूचना शासनाने दिली आहे.
जिल्ह्णात पेसा अंतर्गत नऊ तालुक्यांचा समावेश होतो. आदिवासी आयुक्तालय व नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने आदिवासी उपयोजनेचा वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. सन २०१७-१८ चा वार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने तीन हजार ५३ कोटी ८९ लाख रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे. आदिम जमाती / पारधी विकास योजना तसेच नावीन्यपूर्ण योजना या जुन्या योजनांसह भाजपा सरकारने सुरू केलेल्या डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचा या आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांना शुद्ध पाणीपुरवठा, शौचालय-स्नानगृह दुरुस्तीसह आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांना आराखड्यात प्राधान्य देण्याची सूचना शासनाने केली आहे.
आदिवासी नागरिकांना यापुढे दुभती जनावरे वितरित केली जाणार नाही. नवीन आराखड्यात तरतूद करताना पुढील आर्थिक वर्षापासून अर्थसंकल्पा मधील योजनेतर व योजनांतर्गत असे खर्चाचे वर्गीकरण रद्द होऊन महसुली व भांडवली खर्च, असे नवीन स्वरूप राहणार आहे. (प्रतिनिधी)