बाजार समिती संचालकांच्या वसुलीला स्थगिती

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तात्पुरत्या स्वरुपात गाळे उभारण्यात आले होते. या गाळ्यांमधील व्यापाऱ्यांकडून भाडे वसूल करून ते बाजार समितीच्या खात्यात जमा केले जात नव्हते, अशी तक्रार रामनाथ ढिकले यांनी सहनिबंधक कार्यालयाकडे केली होती. त्या तक्रारीची चौकशी करून संबंधित संचालक व सचिव दोषी आढळल्याने त्यांच्याकडून ६९ लाख १२ हजार रुपये वसुली काढली आहे. याच तक्रारीनुसार, मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात बाजार समितीतर्फे कार्यक्षेत्रातील गोरगरिबांना अन्नधान्याचे किट वाटप करण्यात आले. यात संचालक व सचिवांना वाटप केलेल्या किटचा हिशेब देता आला नाही. यामुळे बाजार समितीच्या नुकसानीपोटी ४७ लाख ४५ लाख रुपयांची वसुली काढली आहे. या दोन्ही प्रकरणी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्यासह ११ संचालक व सचिव अरुण काळे यांच्याकडून १ कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपये वसूल करावे, असा अहवाल सहायक निबंधक माधव शिंदे यांनी तयार करून दि.१५ मार्च रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला होता.

मात्रए हा अहवाल चुकीचा व बनावट असल्याचा आरोप करीत संचालक तुकाराम पेखळे व संचालकांनी राज्याच्या पणन संचालनालयाकडे याविरोधात एकूण पाच अपिल दाखल केले होते. या अपिलावर शिवाजी चुंभळे यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार या सर्व प्रकरणांवर पणन संचालकांकडे सुनावणी झाली. त्यावेळी कॅव्हेटर यांच्या अभियोक्त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी दि. १५ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यामुळे दि.१५ एप्रिलपर्यंत याप्रकरणी कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना राज्याचे पणन संचालक सतीश सोनी यांनी कळविले आहे.

चौकट===

याप्रकरणी एकीकडे तक्रारदारच अस्तित्वात नसल्याचे समोर येत असताना दुसरीकडे पणन संचालकांनीही तूर्तास स्थगिती दिल्याने या प्रकरणातील गूढ वाढले आहे. १५ तारखेनंतर आणखी काय निर्णय समोर येतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कोट===

गाळे प्रकरण हे तत्कालीन सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या कार्यकाळातील असतानाही वसुलीची जबाबदारी केवळ विद्यमान संचालक मंडळावरच का ढकलली गेली आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात टोमॅटो गाळ्यांच्या भाडेवसुलीतही मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. मात्रए उपनिबंधक कार्यालयाने जाणीवपूर्वक चुंभळे यांचे नाव टाळले आहे.

- देवीदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती, नाशिक