जागेचा ताबा जिल्हा न्यायालयाकडे द्यावा : उच्च न्यायालय

येत्या अडीच महिन्यांच्या आत पोलीस मुख्यालयाचा अडीच एकरचा भूखंड राज्य शासनाने जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नाशिक : येत्या अडीच महिन्यांच्या आत पोलीस मुख्यालयाचा अडीच एकरचा भूखंड राज्य शासनाने जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी (दि.१६) न्यायाधीश अभय ओक व प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
शुक्र वारी (दि.१०) पोलीस मुख्यालयाच्या जागेचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सीमांकन करण्यात आले होते. बांधकाम विभागाने हा अहवाल गुरुवारी न्यायालयात सादर केला. जिल्हा न्यायालयात दिवसेंदिवस वाढत जाणारे खटले, वकिलांची संख्या यामुळे न्यायालयाचा परिसर अपुरा पडत आहे. त्यामुळे पोलीस मुख्यालयाची पाच एकर जागा न्यायालयाच्या विस्तारासाठी मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. का. का. घुगे यांनी याचिका दाखल केली होती. गुुरवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने येत्या अडीच महिन्यांच्या मुदतीत महाराष्ट्र सरकारला जागेचा ताबा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे देण्याचे आदेश दिले आहे. या नवीन जागेवर ४८ न्यायालये असलेली सात मजली इमारत व उर्वरित जागेत वकिलांच्या चेंबरचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.