अधिकाऱ्यावर पदे, वेतनाची खैरात

मनमानी : पात्रता नसतानाही दिली पदोन्नती; नियुक्ती वर्ग तीनची वेतन मात्र वर्ग दोनचे

 संदीप भालेराव ल्ल नाशिक
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील आर्थिक अनियमितता तर समोर आलीच असून, विद्यापीठाने मर्जीतील अधिकाऱ्यांवर मेहरनजर दाखविण्यात आल्याचे अनेक प्रकारही समितीच्या निदर्शनास आले आहेत. माजी विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, याच विभागातील अकौंटंट, तसेच आंतरविद्यापीठ डेप्युटेशन देताना कोणतेही निकष पाळले नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्याचे समजते.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन असो व भत्ते, त्याचप्रमाणे त्यांची पदोन्नती किंवा कालबद्ध पदोन्नती या साऱ्या प्रकरणात विद्यापीठाने प्रचंड अनागोंदी कारभार केल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वीच कुलसचिव निवड प्रक्रियेवर लेखी आक्षेप आल्यानंतर कुलगुरूंनी केवळ ‘लॉयल’ हीच पात्रता असल्याचे तक्रारकर्त्यांना खासगीत सांगितल्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती. यावरून विद्यापीठात मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी पायघड्याच घातल्या जात असाव्यात असेच दिसून येते.
नियमानुसार विद्यापीठात डेप्युटेशनवर पदोन्नती देता येत नसतानाही विद्यापीठाने असा आगाऊपणा केला असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. प्रारंभी काही सहायक कुलसचिवांना उपकुलसचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. ही बाब शासनाच्या वेतनपडताळणी समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर ज्या चार सहायक कुलसचिवांना उपकुलसचिव म्हणून बढती दिली होती, त्यांना पदावनत करण्यात आले. मात्र त्यांना देण्यात आलेल्या उपकुलसचिवपदाच्या वेतनश्रेणीची वसुली करण्यात आलेली नाही. अशी वसुली का करण्यात आलेली नाही, याविषयी समितीने कुलगुरूंना विचारणा केली असल्याचे समजते.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची कोणतीही परवानगी नसताना येथील उपकुलसचिवांना आयोगाच्या निकषाप्रमाणे वेतन अदा केले जात आहे. सदर वेतन हे नियमबाह्य असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वीच शासनाने त्यांची वेतनपडताळणी केली होती. त्यांच्याकडून कोट्यांवधींची वसुली होऊ शकते असा निष्कर्ष त्यावेळी काढण्यात आला होता. त्यांच्या वेतनातून दरमहा सुमारे ४० हजार रूपये सहा वर्षांसाठी कपात केल्यास शासनाकडून लाटण्यात आलेले वेतन वसूल करणे शक्य असल्याचा अहवाल यापूर्वीच सचिवांना सादर झालेला आहे. आताच्या आॅडीटमध्येही सदर बाब नोंदण्यात आली आहे.
सन २००२ पासून विद्यापीठामध्ये झालेली कर्मचारी भरतीतील संशयास्पद कागदपत्रे समितीने जप्त केल्याचेही समजते. या कागदपत्रांवरून अपात्र उमेदवारांना मोठ-मोठ्या पदांवर पदोन्नती देण्यात आल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये वित्त अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवरदेखील समितीने आक्षेप घेतला असल्याचे समजते. क्लार्क म्हणून डेप्युटेशनवर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देत थेट सुपर क्लासवन पदावर म्हणजेच वित्त अधिकारी पदी कसे विराजमान करण्यात आले, यावर समितीने आक्षेप घेतला आहे. काही अधिकाऱ्यांना तीन-तीन लॅपटॉप, एकापेक्षा अधिक इंटरनेट कनेक्शनचेही लाभ देण्यात आलेले असल्याची बाबही लेखा परीक्षणात उघड झाली आहे.
अन्य एक महत्त्वाची बाब समितीच्या निदर्शनास आल्याचे वृत्त आहे. ज्यामध्ये फंडातून वर्ग तीनवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचे प्रस्ताव पाठविताना वर्ग दोनच्या स्केलसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले. प्रत्यक्षात ते वर्ग तीनवर काम करीत आहे. अशा प्रकारे वर्ग दोनचे वेतन हे कर्मचारी लाटत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी वयाची अट ओलांडलेली असतानाही त्यांनाही सामावून घेण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने विद्यापीठातील अनागोंदीने कळस गाठला असल्याचे दिसून येते. (क्रमश:)