लोकसंख्या १५ लाख : शाळाबाह्य मुले आढळली अवघी एक हजार

डोंगर पोखरून काढला उंदीर !

नाशिक : झपाट्याने विकसित होणाऱ्या ज्या शहराची अधिकृत लोकसंख्याच पंधरा लाख आहे त्या शहरात अवघी एक हजार शाळाबाह्य मुले सापडणे हे आश्चर्यकारक आहे. त्यातून नाशिकमध्ये शिक्षणाविषयी इतकी जागृती झाली की काय असाही प्रश्न सामान्य माणसाला पडू शकतो, इतकेच नव्हे तर शाळाबाह्य मुलांसाठी जे सर्वेक्षण झाले तेच मुळी संशयास्पद असून त्यामुळे दिवसभराच्या शोधमोहिमेनंतर प्रशासनाने जाहीर केलेला आकडा निव्वळ धूळफेक करणाराच ठरला आहे.बालकामगारांचे काय?
शहरातील झोपडपट्टीत राहणारी अनेक मुले बालकामगार आहेत. शहरातील अनेक बंदिस्त ठिकाणी ती मुले कामाला जातात. काही मुले तर मजूर बाजारातही उभी असलेली दिसतात. अशा मुलांची माहिती या सर्वेक्षणात मिळाली की नाही याबद्दल साशंकता कायम आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मुले घरीच नसल्याने त्यांची आणि सर्वेक्षणाला आलेल्या शिक्षकांची भेटच झाली नाही. राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता ६ ते १४ वयोगटातील कोणताही मुलगा शाळाबाह्य राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे यंदाही राज्यभरात एकाच दिवशी ही मोहीम राबविण्यात आली. नाशिकमध्ये ही मोहीम वाजत गाजत राबविताना तब्बल साडे तीन हजार शिक्षकांचा फौजफाटा सहभागी झाला होता. इतकेच नव्हे तर सेवाभावी संस्थांचादेखील सहभाग करून घेण्यात आला होता, त्या कार्यकर्त्यांची संख्या आणखी वेगळीच. परंतु दिवसभराच्या मोहिमेनंतर आणि शिक्षण विभागाच्या दाव्यानुसार मध्यरात्रीपर्यंत मोहीम राबवूनही काय हाती लागले तर डोंगर पोखरून उंदीर सापडल्याचा प्रकार. १५ लाख लोकसंख्येच्या शहरात आढळली १ हजार ४५ मुले. आता त्यातही एका खासगी शिक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ७४२ मुले आढळली आणि शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी राबविलेल्या मोहिमेत शंभर मुले आढळली, असा दावा केला आहे. हा दावा खरा मानला आणि शिक्षण खात्याच्या एकदिवसीय सर्वेक्षणाची फलनिष्पत्ती बघितली तर शिक्षण खात्याला जेमतेम सव्वाशेच मुले शाळाबाह्य आढळली असे चमत्कारिक उत्तर मिळते.
४यंत्रणेचा जितका फौजफाटा यात सहभागी होता, तितकेही शाळाबाह्य मुले सापडू नये हे राज्याच्या प्रगतीचे द्योतक की यंत्रणेची धूळफेक असा प्रश्न निर्माण झाला तर दुसऱ्या प्रश्नावरच शिक्कामोर्तब होते. नाशिक शहराची लोकसंख्या भलेही कोणी १८ ते २० लाख म्हणोत, जनगणनेच्या दफ्तरी ही संख्या १४ लाख ८५ हजार आहे. त्यातही नोंदणीकृत मिळकती ३ लाख ७० हजार इतक्या आहेत. झोपडपट्ट्यांची संख्या विचारात घेतली तर पालिकेच्या कागदावर १२९ झोपडपट्या आहेत. हाच व्यावहारिक भाग लक्षात घेतला तर नाशिकमध्ये झोपडपट्ट्यांची किंवा तत्सम संख्या दोनशेच्या वर आहे.
४झोपडपट्ट्यांमधील लोकसंख्याच चार लाखाच्या वर आहे. बाकी बसस्थानके, रेल्वेस्थानके आणि उघड्यावर राहणारे नागरिक येथेही सर्वेक्षण केल्याचा दावा यंत्रणेने केला असला तरी ही तरल (फ्लोटिंग) लोकसंख्या. शहरातील नागरिक असतील किंवा ते स्थायी स्वरूपात येथे राहतील असे नाहीच. मग केवळ येथे स्थायी स्वरूपात राहणाऱ्या झोपडपट्ट्या किंवा कामगार, कष्टकरी, छोट्या व्यवसायिकांच्या वसाहतींवर भर दिला असता आणि गांभीर्यपूर्वक सर्वेक्षण झाले असते तर वेगळे काही निष्पन्न झाले नसते. परंतु सरकारी योजना ‘सरकारी’ पध्दतीने राबविण्याच्या अट्टहासापायी शहरातील उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीय ते रस्त्यावर राहणाऱ्या श्रमजीवींच्या सर्वेक्षणाची सारखीच जबाबदारी शिक्षकांवर देण्यात आली आणि जेथे मूल जन्माला आले की, त्याच्या शिक्षणाचा विचार करणाऱ्या उचभ्रूंच्या वसाहती आहेत अशा ठिकाणी अकारण सर्वेक्षण
करण्यात आले. त्याचाच परिणाम म्हणून ज्या निम्नस्तरावर हे सर्वेक्षण अपेक्षित होते, तेथपर्यंंत शिक्षक पोहोचलेच नाही. केवळ झोपडपट्टी आणि तत्सम श्रमजीवींची घरे जेथे शिक्षणापेक्षा कुटुंबप्रमुखाच्या व्यवसायात सहज ओढल्या गेलेल्या मुलांचे सर्र्वेक्षण झाले असते तर हीच संख्या कैक हजारांनी वाढली असती आणि कदाचित तेच शासकीय यंत्रणेला नकोसे असावे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या जितकी अधिक आढळेल तितकीच
सरकारची नामुष्की, कदाचित
यामुळे सर्वेक्षणाचा फार्स करण्यात आला असे म्हणायला वाव असून तीच शक्यता अधिक आहे. (प्रतिनिधी)