‘सिटी कंपोस्ट’ला चालना देण्याचे धोरण

सुकाणू समिती स्थापन : सदस्यपदी मनपा आयुक्त

 नाशिक : केंद्र शासनाच्या रसायन व खत मंत्रालयाने ‘सिटी कंपोस्ट’ अर्थात घनकचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या सेंद्रिय खताच्या वापराला चालना देण्यासाठी धोरण आखले असून, त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. या समितीत नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, नाशिक महापालिकेच्या खतप्रकल्पावर सुमारे १५०० टन खत विक्रीअभावी पडून असून, सरकारच्या धोरणानुसार प्रशासनाकडून खतविक्रीसाठी एखाद्या विपणन कंपनीसोबत टॅगिंंग केले जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार वार्षिक ६२० एलएमटी कचऱ्यातून २० टक्के नागरी घनकचऱ्याचे रूपांतर सिटी कंपोस्टमध्ये केले जाते. सिटी कंपोस्टमध्ये वाढ होण्यासाठी सरकारने आता धोरणच आखले आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीने सिटी कंपोस्टच्या विपणनासाठी एखाद्या कंपनीसोबत टॅगिंग करणे, कृषी व फलोत्पादन क्षेत्रात सिटी कंपोस्टच्या वापराला चालना मिळण्यासाठी रणनीती तयार करणे, विक्री दराचे संनियत्रण करणे, नागरी घनकचऱ्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करणे, खत कंपन्यांना बाजार विकासास मदत व वितरण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक प्रमाणपत्रे देण्याविषयी संनियंत्रण करणे आदिंवर भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. सदर समितीवर नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)