नियोजन समितीचा निधी थेट जिल्हा परिषदेला

शासन निर्णय : सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कात्री

गणेश धुरी नाशिक
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ग्रामीण जिल्हा मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांसाठी खर्च करण्यात येणारा जिल्हा नियोजन समितीचा निधी यापुढे थेट जिल्हा परिषदेमार्फत वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील ग्रामविकास विभागाने शनिवारी (दि.३) हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास या रस्त्यांसाठी मिळणारा निधी बंद झाला आहे. सन २००१ ते २०२१ रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यात इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण जिल्हा मार्ग या रस्त्यांची एकूण लांबी २ लाख ३६ हजार किलोमीटर आहे. यातील काही लांबी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना व काही लांबी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे असून उर्वरित लांबी जिल्हा परिषदांकडे आहे. या रस्त्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून याआधी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे निधी खर्च करण्यात येत होता. या नवीन शासन निर्णयामुळे हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी थेट जिल्हा परिषदांना देण्यात येणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीपैकी २० टक्के निधी नवीन जोडणी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांची लांबी जोडणे आणि ६५ टक्के निधी रस्ते मजबुतीकरण तसेच रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. उर्वरित १५ टक्के निधी पूल, मोऱ्यांच्या बांधकामांसाठी वापरण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी नवीन जोडणी अस्तित्वात नसलेली लांबी जोडणे अथवा मोऱ्या, पूल बांधण्याची कामे नसल्यास शंभर टक्के निधी रस्ते मजबुतीकरण व रस्ता दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करताना किमान एक किलोमीटर रस्त्याचा प्रस्ताव करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रस्त्यांचे केवळ खडीकरण करण्यात येणार नाही, याचीही जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदांनी घ्यावयाची आहे. मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या काम करण्याच्या क्षमता अथवा निविदा कार्यवाहीचे वेगवेगळे टप्पे डोळ्यासमोर ठेवून तुकडे पाडण्यात येणार नाही, याचीही काळजी जिल्हा परिषदांनी घ्यावयाची आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.