हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करा

फेरविचार याचिकेवर न्यायालयाचा आदेश

नाशिक : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने काढून टाकलेल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे, तसेच त्यांना मागील पगाराच्या थकबाकीपोटी ५० टक्के रक्कम द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. गोपाल गौडा व न्यायमूर्ती सी. नागाप्पन यांनी आयुर्विमा महामंडळाला दिला आहे.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांत करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आयुर्विमा महामंडळाला दिला आहे, अशी माहिती विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड व सरचिटणीस मोहन देशपांडे यांनी दिली आहे.
कामावरून काढून टाकलेल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०१५ रोजी आयुर्विमा महामंडळाला दिला होता. सदर निर्णयावर आयुर्विमा महामंडळाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी आयुर्विमा महामंडळाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सदरची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावून पुनर्विचार याचिका कोणत्या मुद्द्यांवर व केव्हा दाखल करता येते यासंबंधी सविस्तर विवेचन आपल्या निकालपत्रात केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सदरचा निर्णय ऐतिहासिक असून देशातील कामगार चळवळीला पोषक निर्णय असल्याचे सांगून सर्व संबंधित हंगामी कर्मचाऱ्यांनी यासंबंधी पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन तातेड यांनी केले आहे.