ग्रामीण विकास यंत्रणा बैठकीत लोकप्रतिनिधी संतप्त

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी शासकीय कामातील दिरंगाई, गैरप्रकार आणि थकीत अनुदानाबाबत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुरवस्था, पेयजल योजनेतील गैरप्रकार, शौचालयाचे थकलेले अनुदान आदी मुद्द्यांवर बैठकीत जोरदार चर्चा झाली.

नाशिक : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी शासकीय कामातील दिरंगाई, गैरप्रकार आणि थकीत अनुदानाबाबत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुरवस्था, पेयजल योजनेतील गैरप्रकार, शौचालयाचे थकलेले अनुदान आदी मुद्द्यांवर बैठकीत जोरदार चर्चा झाली.यावेळी खासदार हेमंत गोडसे व खासदार भारती पवार यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच, संजय गांधी व इतर योजनेसाठी प्राप्त अर्ज व लाभार्थी याची आठ दिवसांत माहिती सादर करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची समन्वयक व सहनियंत्रक (दिशा) समितीची बैठक शुक्र वारी (दि.२८) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, भारती पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, यांनी प्रशासकीय यंत्रणेतील कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्तकरीत कामे होणार नसतील तर लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. लिना बनसोड यांचे यंत्रणेतील कामकाजाकडे लक्ष वेधले.यावेळी खासदारांनी जिल्ह्णातील योजनांविषयी विचारणा केली असता अनेक योजना रखडल्या असल्याचे समोर आल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. पाणीपुरवठा, रस्ते, शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, कृषी, संजय गांधी निराधार योजना आदी मुद्दे या बैठकीत गाजले. स्वांतत्र्य मिळून ७० वर्षांनंतरही गावांमध्ये रस्ते पोहोचले नसल्याने जनतेचा मार्ग खडतर बनल्याचे सांगितले.अजूनही अनेक गावांमध्ये कच्चे रस्ते असून केवळ कागदावर रस्ते सुधारण्यात आल्याचे दाखविण्यात आल्याकडेही लक्ष वेधले. पंचायत समिती तत्काळ या समस्येची दखल घेऊन रस्ते बांधावे, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या बाबतीतील दिरंगाई नित्याचीच बाब झाल्याचा आरोप खासदारांनी केला. निराधार, दिव्यांग, विधवा महिलांसाठी शासनाकडून संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वार्धक्य योजनांसाठी राज्य व केंद्र यांच्याकडूननिधी येतो तरीही लाभार्थी वाढत का नाही? असा प्रश्न भारती पवार यांनी विचारला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरजूंना वारंवार तहसील कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागतात. अधिकारी काम करत नाही, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी पुढील आठ दिवसांत वरील योजनाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अधिकाºयांना दिले.