प्रलंबित आक्षेप पूर्ण करण्याचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2018 00:21 IST2018-12-14T23:10:29+5:302018-12-15T00:21:09+5:30

जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रलंबित लेखा आक्षेपांचा तत्काळ निपटारा करून सर्व विभागांचे तसेच तालुक्यांचे प्रलंबित आक्षेप तत्काळ पूर्ण करण्याचे करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले. प्रलंबित आक्षेपांची संख्या जास्त असलेल्या विभागप्रमुखांचा आढावा घेऊन त्यांच्याकडून विहित वेळेत काम पूर्ण करून घेण्याचे निर्देशही डॉ. गिते यांनी वित्त विभागाला दिले.

Pending orders to complete the objection | प्रलंबित आक्षेप पूर्ण करण्याचे आदेश

प्रलंबित आक्षेप पूर्ण करण्याचे आदेश

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकाºयांना सूचना

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रलंबित लेखा आक्षेपांचा तत्काळ निपटारा करून सर्व विभागांचे तसेच तालुक्यांचे प्रलंबित आक्षेप तत्काळ पूर्ण करण्याचे करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले. प्रलंबित आक्षेपांची संख्या जास्त असलेल्या विभागप्रमुखांचा आढावा घेऊन त्यांच्याकडून विहित वेळेत काम पूर्ण करून घेण्याचे निर्देशही डॉ. गिते यांनी वित्त विभागाला दिले.
शासनाने प्रलंबित शाखा निधी लेखा आक्षेपांचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय लेखा समिती स्थापन केली आहे. या समितीची बैठक स्थानिक लेखा विभागाचे सहसंचालक गिरीश देशमुख, सहायक संचालक भालचंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बोधीकिरण सोनकांबळे आदींच्या उपस्थितीत घेण्यात आली.
यावेळी सहसंचालक यांनी विविध मुद्दांबाबत चर्चा केली. यामध्ये समाजकल्याण योजनांची अंमलबजावणी करताना लाभार्थी निवड प्रक्रि या, जिल्हा परिषद सेस योजनेंतर्गत होणारी लाभार्थी निवडप्रक्रि या, सेवाप्रवेश नियमांची अंमलबजावणी, आश्वासित प्रगती रोजगार योजना, आदिवासी विभागात काम केल्यामुळे मिळणारी एकस्तर पदोन्नती, शिक्षकांचे दीर्घ मुदतीच्या कालावधीतील रजा वेतन, डांबर दराच्या तफावतीबाबतचे परिच्छेद, संगणक परीक्षा विहित मुदतीत पास न झाल्यामुळे करावयाची वेतनवसुली आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच लेखापरीक्षण करताना येणाºया अडचणी, दप्तर उपलब्ध करून न देणे याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. लेखापरीक्षणास दप्तर उपलब्ध न करून देणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश डॉ. गिते यांनी दिले. स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अहवालातील वसुलीचे परिच्छेद प्रलंबित असल्याचे सहायक संचालकांनी निदर्शनास आणून दिले.

Web Title: Pending orders to complete the objection