सामूहिक वनहक्कांचे दावे प्रलंबित

१३ प्रकारच्या विविध दाव्यांच्या माध्यमातून एक हेक्टरपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात, तसे दावे तत्काळ पाठवावेत, असे आवाहन राजभवन येथील उपसचिव परिमल सिंह यांनी केले.

 

नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून वनहक्क दावेसंदर्भात वैयक्तिक दावे मोठ्या प्रमाणात निकाली निघाले असून, त्या मानाने सामूहिक वन हक्कांचे दावे मात्र मोठ्या संख्येने प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक कामांसाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनी १३ प्रकारच्या विविध दाव्यांच्या माध्यमातून एक हेक्टरपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात, तसे दावे तत्काळ पाठवावेत, असे आवाहन राजभवन येथील उपसचिव परिमल सिंह यांनी केले.
आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या वतीने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ सामूहिक वनहक्क कायम करणे कार्यपद्धती याविषयी १५ जिल्ह्यांतील ६० गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन परिमल सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. उपसचिव परिमल सिंह यांनी वनहक्क दावे व पेसा कायद्यासंदर्भात उपस्थिताना मार्गदर्शन केले. वनहक्क कायदा २००६ झाला मात्र, त्यात सुधारणा २००८ रोजी व नियम २०१२ रोजी तयार झाले. वैयक्तिक व सामूहिक वनजमिनी हक्क दावे प्रामुख्याने या कायद्यान्वये सोडविण्यात आले. त्यात सामूहिक दावे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याचे सिंह यांनी
सांगितले.
त्यातही असे सामूहिक दावे निकाली काढण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या वनहक्क समित्यांनी दावे तत्काळ सादर करणे आवश्यक आहे. त्यात १३ प्रकारच्या गावांच्या विविध प्रकारच्या मूलभूत सुविधांसाठी एक हेक्टरपर्यंत जमिनी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यात शाळा, दवाखाने, अंगणवाडी, स्वस्त धान्य दुकान, वीज व दूरसंचार तारा, तलाव, पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठा योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, लघुजलसिंचन वितरिका, अपारंपरिक ऊर्जा संसाधने, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, रस्ते, पायाभूत सुविधा केंद्र यासाठी जमीन उपलब्ध होऊ शकते. त्याचप्रमाणे कार्यशाळेत सेवानिवृत्त सहायक व संरक्षक राजेंद्र धोेंगडे, कुर्खेडा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एस. आर. धनकर, डहाणूचे उपवनसंरक्षक मल्लिकार्जुन, पंतप्रधान ग्रामविकास निधीचे समन्वयक महेश राऊत आदिंनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. (प्रतिनिधी)