वेतन रखडले : कुष्ठ व क्षयरोग विभागाला झाला क्षय
By Admin | Updated: December 20, 2014 00:36 IST2014-12-20T00:14:05+5:302014-12-20T00:36:10+5:30
राज्यातील १६०० कर्मचाऱ्यांची उपासमार

वेतन रखडले : कुष्ठ व क्षयरोग विभागाला झाला क्षय
प्रवीण साळुंके मालेगाव
राज्यात अनुदानाअभावी आरोग्य विभागाच्या कुष्ठ व क्षयरोग विभागाच्या क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे १६०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यात मालेगाव शहरातील कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या आरोग्यविभागाच्या आडमुठे भुमिकेमुळे पाच महिन्यापासून मानधनापासून वंचित राहावे लागले आहे.
राज्यात आरोेग्य विभागाच्या अंतर्गत कुष्ठ व क्षयरोग विभागाच्या क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीतर्फे कुष्ठ व क्षयरोग निदान कार्यक्रम सुुरू आहे. या विभागात मानधनावर १६०० कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत असून, या कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना जून महिन्यांचे मानधन देण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या चार महिन्यात त्यांना वेतन न मिळाल्याने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मालेगाववगळता इतर ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन देण्यात आले आहे. यासाठी या विभागाचे पुणे येथील सहसंचालकांनी १४ आॅक्टोबर २०१४ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ‘अनुदान प्राप्त होईपर्यंत आपल्या फंडातून सदर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी उसनवार पैसे देण्याची विनंती केली होती. या पत्राला राज्यातील इतर महापालिकांनी माणुसकीच्या भावनेतून प्रतिसाद देत दिवाळीसाठी या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन अदा केले होते. यात मालेगाव महानगरपालिका अपवाद ठरली होती. येथील मनपात सदर पत्रावर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांनी आरोग्यधिकाऱ्यांना लेखी दिले होते. मात्र येथील आरोग्यधिकाऱ्यांनी या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याने शहरात काम करणाऱ्या १४ कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा केले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यापासून वेतन मिळालेले नाही.
राज्यात २००९ साली या सोसायट्या वेगळ्या करण्यात आल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात येत असून, त्यासाठी शासनातर्फे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांकडे वर्ग करण्यात येते. त्यानंतर सदर महापालिका किंवा जिल्हापरिषद, पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांना मानधनाचे किंवा वेतनाचे वाटप करत असते.
शासनाने या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालावे अन्यथा क्षयरोग नियंत्रणाचे काम थांबून या रोगाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.