आदेश डावलत ठेकेदारांची बिले अदा

आरोग्याधिकाऱ्यांचा प्रताप : घंटागाडी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न

नाशिक : महापालिकेने मुदतवाढ देताना वाढीव रक्कम दिली नसल्याचे कारण दर्शवित घंटागाडी कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्यास असमर्थता व्यक्त करणाऱ्या ठेकेदारांच्या बिलातून किमान वेतनाची रक्कम कापून घेत ती अदा करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांनी शुक्रवारी दिले, परंतु आरोग्याधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदारांना आॅक्टोबरसह नोव्हेंबर महिन्याचेही आगावू बिल दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता ठेकेदारांच्या अनामत रकमेतून किमान वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या औद्योगिक व कामगार मंत्रालयाने २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अधिसूचना काढत सुधारित दराने किमान वेतन निश्चित केले आहे. त्यानुसार महापालिकेतील घंटागाडी कामगारांनाही सुधारित किमान वेतन अदा करावे, या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, घंटागाडी कामगारांना सुधारित दरानुसार किमान वेतन देय असल्याचा खुलासा कामगार उपआयुक्तांनी केल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने संबंधित ठेकेदारांना पत्र पाठवून सुधारित किमान वेतन देण्याच्या सूचना केल्या होत्या; परंतु महापालिकेने मुदतवाढ देताना वाढीव रक्कम दिली नसल्याने कामगारांना सुधारित किमान वेतन देऊ शकत नसल्याचे ठेकेदारांनी कळविले. त्यामुळे घंटागाडी कामगारांनी शुक्रवारी काम सुरू असतानाच महापालिकेसमोर ठिय्या धरत किमान वेतनाची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर श्रमिक संघाचे उपाध्यक्ष महादेव खुडे यांनी अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांची भेट घेऊन मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी कामगार उपआयुक्तांच्या पत्राचा आधार घेत कायद्यानुसार संबंधित ठेकेदारांना सुधारित किमान वेतन देय असल्याचे स्पष्ट केले होते. ठेकेदारांकडून वेतन अदा केले जात नसेल तर महापालिकेने ठेकेदारांच्या देय बिलातून किमान वेतनाची रक्कम कापून घेऊन ती कामगारांना देण्याचेही आदेश सोनवणे यांनी आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना दिले होते. याशिवाय, संबंधित ठेकेदारांकडून कायद्याचे पालन होत नसल्याने कारवाईचा प्रस्तावही कामगार उपआयुक्तांकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, परंतु शनिवारी घंटागाडी कामगारांचे नेते महादेव खुडे यांनी पुन्हा अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेतली असता आरोग्याधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदारांना आॅक्टोबरसह नोव्हेंबर महिन्याचेही बिल अदा केल्याचे निदर्शनास आले. आरोग्याधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाने अतिरिक्त आयुक्तही अचंबित झाले. परिस्थितीचे भान राखत अतिरिक्त आयुक्तांनी यावेळी ठेकेदारांच्या अनामत रकमेतून बिले अदा करण्याचे आश्वासन खुडे यांना दिले. खुडे यांनीही आरोग्याधिकाऱ्यांच्या प्रतापाबद्दल नाराजी व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली. किमान वेतन न मिळाल्यास स्मार्ट सिटीच्या कार्यक्रमात गोंधळ घालण्याचाही इशारा दिला. (प्रतिनिधी)