मनपात १९७ अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

नाशिक : महापालिकेने २००५ ते २०१३ या कालावधीत अतिरिक्त भरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्यामुळे निर्माण झालेला गेांधळ अखेरीस राज्य शासनाने निस्तरला आहे. या कालावधीत अतिरिक्त भरती केलेल्या १३२ कर्मचाऱ्यांची सेवा क्षमापीत करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचबरोबर अशाप्रकारची कार्यवाही करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. अर्थात यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून अनुकंपा भरती रखडल्याने १९७ उमेदवार ताटकळत होते. त्यांना आता सेवेत घेण्याचा देखील मार्ग मेाकळा झाला आहे.

शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी १६ जानेवारीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली होती. यावेळी महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते, गटनेता विलास शिंदे व म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील वारसांना सेवेत घेऊन त्यांना शासनाप्रमाणेच नियमित वेतनश्रेणी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याचे मूळ कारण म्हणजे महापालिकेत २००५ ते २०१३ दरम्यान झालेल्या भरतीच्या वेळी १३२ कर्मचारी नियमापेक्षा अधिक प्रमाणात क आणि ड गटासाठी भरण्यात आल्याने गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे २०१५ ते २०२० पर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपातत्वावर सेवेत घेण्यासाठी अर्ज देऊन देखील त्यात उपयोग होत नव्हता. त्यामुळे शासनाने आता हा गोंधळ निस्तरला आहे. नगरविकास खात्याचे उपसचिव शं. त्र्यं. जाधव यांनी १९ जानेवारीस महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार या १३२ कर्मचाऱ्यांची भरती क्षमापीत करण्यात आली आहे. मात्र, शासन धेारणानुसार ज्यांनी या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार २०१५ पासून आतापर्यंतच्या प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांची अनुकंपा तत्वावरील पदे भरण्यास मान्यता देत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून अनुकंपातत्वावरील भरतीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या १९७ वारसांचा भरतीचा मार्ग मेाकळा झाला आहे.

इन्फो..

महापालिकेत रखडलेली अनुकंपा भरती आता होणार असली तरी महापालिकेचा आकृतीबंध केव्हा मंजूर होणार हा प्रश्न आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. शासनाने हा आकृतीबंध मंजूर केल्यास रिक्तपदांच्या भरतीचा प्रश्न सुटणार आहे.