ग्रामसडक योजनेच्या कामांचा अहवाल देण्याचे आदेश

या सभेत वीज कंपनीच्या कारभारावरही टीका करण्यात आली. ग्रामीण भागात अजूनही डी. पी. बदलण्यासाठी ग्रामस्थांकडून वर्गणी गोळा करावी लागत असल्याचा आरोप गोतरणे यांनी केला. तर महेंद्रकुमार काले यांनी राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात वीज बिल वसुलीची सक्ती न करण्याच्या सूचना सरकारने दिलेल्या असतानाही वीज कंपनी वसुली करून वीज पुरवठा खंडित करीत असल्याची तक्रार केली. येवला तालुक्यातील मातुलठाण येथील डी.पी. बंद असून, वीस दिवसांपासून तेथील पाणी पुरवठा बंद असल्याचे सांगितले. यावर वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या गावात ८० टक्के वीज बिल वसुली झाली आहे, त्या गावांमध्ये अवघ्या ४८ तासात डी.पी. बदलून देण्यात येत असून, या सर्व कामांसाठी ठेकेदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वर्गणी गोळा करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. सभागृहात अधिकारी वेगळी माहिती देतात; मात्र प्रत्यक्ष गाव पातळीवर वेगळी भूमिका वीज कंपनी घेत असल्याची तक्रार करण्यात आली.