लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महापालिकेने २७ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या कश्यपी धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला अखेर यश आले असून, राज्य शासनाने ३६ प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय सेवेतील वयाची अट पाहता, प्रकल्पग्रस्त ही अट पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांच्या वारसांनादेखील ही संधी मिळणार आहे.
१९९२ साली महापालिकेने शहराची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून पाटबंधारे खात्याच्या मदतीने नाशिक तालुक्यातील धोंडेगाव परिसरात कश्यपी धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा प्रस्ताव पाटबंधारे खात्याला सादर करून शासनाकडून मंजुरीही मिळविली. शासनाच्या मंजुरीनंतर जिल्हा प्रशासनाने या धरणासाठी भूसंपादन केले. यावेळी धरणासाठी जमिनी देणा-या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जागेचा रोख स्वरूपात मोबदला देण्याबरोबच महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. या धरणासाठी पाच गावांतील शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या असता, त्यातील काहींना महापालिकेने नोकरीत सामावून घेतले. मात्र त्यानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यास टाळाटाळ चालविली होती. या संदर्भात गेल्या २७ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शासनाकडून पाठपुरावा करीत असताना त्याला पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून तीन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यदिनी प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतक-यांनी एकत्र येत धरणाच्या पाण्यात उड्या मारण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी मोठा तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत महापालिका, जिल्हा प्रशासन, पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांच्या बैठका होऊन एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या संदर्भात मुंबईत मुख्य सचिवांकडेही बैठका झाल्या असता, महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यास नकार दिला होता. सदर धरणाचे पाणी महापालिका वापरत नसल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले. परंतु शासनाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले होते. मात्र या कामी होत असलेला विलंब पाहता, गेल्या वर्षी प्रकल्पग्रस्तांनी कश्यपी धरणातील पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवून धरणाच्या चोहोबाजूंना वेढा दिला होता, त्याचबरोबर स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा आंदोलनाची तयारी चालविल्यामुळे त्यांना कसेबसे थांबविण्यात आले होते. या संदर्भात ९ आॅगस्ट रोजी राज्याचे मुख्य सचिवांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने दोनच दिवसांपूर्वी या संदर्भातील आदेश काढले असून, त्यात नाशिक महापालिकेने सन १९९२च्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्ती धोरणानुसार विस्थापित झालेल्या ३६ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. महापालिकेच्या नोकर भरतीला जी बंदी घालण्यात आली आहे, ती बंदी ३६ प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्तीपुरता उठविण्यात येत असल्याचेही या आदेशात म्हटले असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतील व्यक्ती वयाची अट पूर्ण करीत नसतील तर त्यांच्या वारसांना ती संधी दिली जावी, असेही शासनाने या आदेशात म्हटले असून, ज्या दिवसांपासून शासनाचे आदेश जारी करण्यात आले, त्या दिनांकापासून प्रकल्पग्रस्तांना सेवाविषयक लाभ लागू राहणार असून, या प्रकल्पग्रस्तांना लाभ दिल्यानंतर त्यांना महापालिकेचे कोणतेही अतिरिक्त दायित्व राहणार नाही, असेही शासनाने या आदेशात नमूद केले आहे.