जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवकांना संधी

शासनाचे धोरण : विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ६१०९ पदे

 नाशिक : राज्य सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीच्या धोरणात बदल करत नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांबरोबरच माजी आमदारांनाही विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान केले असून, उर्वरित पदांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे कायम ठेवले आहेत.
नाशिक जिल्ह्याच्या सन २०११ लोकसंख्येच्या प्रमाणात येणाऱ्या पाच वर्षांसाठी ६१०९ इतके विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार असून, त्याबाबत शासनाने ३१ जानेवारी रोजीच निर्णय घेऊन तसे आदेशही पारित केले आहेत. नवीन धोरणानुसार सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य, सभापती, महापौर, नगराध्यक्ष पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून असतील व त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, ह्या नियुक्त्या पाच वर्षांसाठी राहतील परंतु जो पर्यंत संंबंधित व्यक्ती त्या त्या पदावर असतील तो पर्यंत ते पात्र ठरतील अशी अट टाकण्यात आली आहे. वयाच्या २५ ते ६५ पर्यंतच्या व्यक्तींनाच विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमता येणार
आहे.
या शिवाय दलित मित्र, आदर्श कामगार पुरस्कार विजेत्यांनाही जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकारात विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमू शकतील. या अधिकाऱ्यांना फक्त कागदपत्रे साक्षांकनाचेच अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, ते करताना मूळ कागदपत्रांची खातरजमा केली जावी असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना विशेष कार्यकारीपदी नियुक्ती देताना माजी आमदारांना मात्र त्यांच्या इच्छेप्रमाणे नियुक्ती केली जावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
मुदत संपलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदाचा वापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या पदावरील व्यक्तीला कोणतेही मानधन शासनाकडून दिले जाणार नाही, असेही धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)