नाशिक : उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १५ जून रोजी येवल्यात कांदा परिषद घेण्यात येणार असून,यावेळी कांदा आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कांदा दरातील घसरण, जीवनाश्यक वस्तूंमध्ये कांद्याचा समावेश, नाफेडची कांदा खरेदी व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची रविवारी (दि. १५) हुतात्मा स्मारक येथे बैठक पार पडली. यावेळी कांदा दर घसरणीची कारणे, कांद्याचे उत्पादन व खर्च,कांदा निर्यात धोरण व दरवाढीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरवणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपस्थितांनी आपापली मते मांडत राेष व्यक्त केला.
उन्हाळ कांदा बाजारात दाखल झाल्यानंतर गत दोन महिन्यांपासून कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर पडले आहे. सध्या मिळणाऱ्या आठशे ते हजार रुपयांच्या दरात कांदा परवडत नाही. त्यातच केंद्र सरकारने कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. त्याचाही परिणाम बाजारपेठेवर होत आहे. कांदा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इंधनावरील करात सवलत द्यावी, तसेच कांदा खरेदी ही जागतिक बाजारपेठेतील दरांप्रमाणे करावी,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कांदा आंदोलन करण्याचा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला. तसेच येवल्यातील कांदा परिषदेत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक संख्येने कसे सहभागी करून घेता येईल,याविषयी चर्चा झाली.
याप्रसंगी शेतकरी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष ललित बहाळे,माजी आमदार वामनराव चटक, ज्येष्ठ नेते रामचंद्र पाटील, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत भदाणे, जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, कार्याध्यक्ष शंकरराव ढिकले, देवीदास पवार, बापू पगार, संतू झामरे, आंबादास ढिकले आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
-----------
केंद्रीय मंत्र्यांची घेणार भेट
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वगळावे,आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती प्रमाणे कांद्यांची खरेदी व्हावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री, वाणिज्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ भेट घेणार आहे.