आरक्षण विकसित करणे होणार बंधनकारक

विकास आराखडा : शासकीय कार्यालयांकडून बंधपत्रे भरून घेणार

 संजय पाठक, नाशिक
शहर विकास आराखड्यात विविध ठिकाणी भूखंड आरक्षित ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या शासकीय खात्यांना नंतर घूमजाव करता येणार नाही, तर संबंधित भूखंड आरक्षित करणे बंधनकारक असणार आहे. नव्या विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकण्यापूर्वी संंबंधित खात्यांकडून बंधपत्र भरून घेण्यात आली आहेत. शहर विकास आराखड्यातील फेरबदल अखेर प्रसिद्ध करण्यात आले असून, हरकतींच्या तुलनेत नगण्य तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. सदरचे बदल पाहण्यासाठी महापालिकेत गर्दी झाली होती.
प्रारूप शहर विकास आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. सुमारे बावीसशे हरकती घेण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर ११७ बदल करण्यात आले असून, सोमवारी आराखडा शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यानंतर मंगळवारी तो नगररचना उपसंचालक आणि महापालिकेच्या मुख्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आला. विकास आराखडा तयार करताना विविध शासकीय खात्यांना त्यांची गरज कळवण्यास सांगितले जाते. त्यानुसार महावितरण, राज्य परिवहन महामंडळ, पोलीस खाते आणि अन्य खाते आपल्या गरजेनुसार आरक्षित भूखंडांची मागणी करतात.

मध्यवर्ती कार्यालयाबाबत घडला होता प्रकार
गेल्या विकास आराखड्यात त्र्यंबकरोडवर पीटीसीसमोर मध्यवर्ती शासकीय कार्यालयाचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र, महसूल खात्याने ऐनवेळी घूमजाव करीत आरक्षणाची गरज नसल्याचे कळविले होते. त्यामुळे आता जबाबदारी टाळता येणार नाही.