NCP Chhagan Bhujbal ( Marathi News ) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांना यश आलं असून आज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आंदोलन मागे घेतलं आहे. मात्र जरांगे यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला सरकारमधूनच विरोध होत असून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी घरचा आहेर दिला आहे. "मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत १६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात," असं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर आज नाशिक येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आरक्षण प्रश्नावरून जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, "झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे नियम करू शकत नाही. आज घेण्यात आलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही. आता शासनाने केवळ एक मसुदा प्रसारित केला असून याचं नोटिफिकेशनमध्ये रुपांतर नंतर होणार आहे. शासनाने यासाठी १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजाचे वकील, संघटना आणि नेत्यांनी याचा अभ्यास करून या हरकती पाठवण्याचे काम करावे असे आवाहन केले. तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील लवकरच कायदेतज्ञांशी चर्चा करून हरकती नोंदविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, "मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी उद्या रविवार २८ जानेवारी २०२४ रोजी सांयकाळी ५ वाजता मुंबई येथील सिद्धगड बी ६ या शासकीय निवासस्थानी ओबीसींसह सर्व मागासवर्ग समाजाच्या नेत्यांशी बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल," अशी घोषणाही भुजबळ यांनी केली आहे.