आता निविदाही न्यायाधिकरणात

राखेच्या विटा : महापालिका, जिल्हा प्रशासनाला दिले आदेश

नाशिक : इमारत बांधकामासाठी लाल विटांऐवजी राखेच्या विटा वापरण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसे स्पष्ट आदेश या न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.
एकलहरा येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेचा वापर व्हावा यासाठी नाशिक फ्लाय अ‍ॅश ब्रिक्स असोसिएशनचे सुनील मेंढेकर यांनी पुणे येथील उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. इमारत बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लाल विटा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. मातीचा होणारा बेसुमार वापर, वीटभट्टीमुळे होणारे वायुप्रदूषण यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असून, त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने बांधकामात राखेच्या विटांचा वापर करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. बांधकामात काही प्रमाणात अशा विटांचा वापर करता येऊ शकणार असला, तरी राखेची निर्मिती असलेल्या क्षेत्राच्या शंभर किलोमीटर परिघात मात्र कोणत्याही बांधकामात राखेच्याच विटा वापरल्या जाव्या असे केंद्र शासनाच्या वने आणि पर्यावरण विभागाचे आदेश आहेत; परंतु त्याचा भंग होत असल्याचा आरोप हरित न्यायाधिकरणात करण्यात आला होता. त्यानंतर हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला अशा प्रकारे राखेच्या विटांचा वापर सक्तीचा केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने न्यायाधिकरणाचा अवमान होत असल्याची याचिका असोसिएशनने ती महिन्यांपूर्वी दाखल केली आहे. त्याला अनुसरून झालेल्या सुनावणीत हरित न्यायाधिकरणाने हे आदेश दिले आहेत.
निविदांच्या अटींमध्ये राखेच्या वापर सक्तीचा केल्याची अट आहे किंवा नाही याची पडताळणी न्यायाधिकरण करणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी काम पाहिले. पुढिल सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. (प्रतिनिधी)