एलईडीसाठी आता शासनच आग्रही

ऊर्जाबचत : महापालिकेत मात्र अजूनही घोळ कायम

नाशिक : एलईडी दिव्यांच्या वापरामुळे विजेची आणि पैशांची बचत होते, शिवाय त्यांच्या वापरामुळे इतर साधनांपेक्षा जास्त प्रकाश मिळतो, असा दावा करत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना एलईडीचा प्राधान्याने वापर करण्याचे आदेशित केले आहे. नाशिक महापालिकेत मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून एलईडीचा घोळ सुरूच असून, स्मार्ट अ‍ॅप्सवरही दररोज विद्युत विभागाच्या तक्रारींचा वर्षाव होत असतो.
विधानमंडळाच्या यावर्षीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमित साटम यांनी पथदिव्यांच्या कमी प्रकाशामुळे मुलींची छेडछाड, विनयभंग तसेच गुन्हेगारी कारवाया होत असल्याची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत एलईडी दिव्यांचा वापर केल्यास विजेची व पर्यायाने पैशांची बचत होण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार नगरविकास व ऊर्जा विभागामार्फत राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात एलईडी लावण्यास प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढले असून, सर्व महापालिका व नगरपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रात एलईडी लावण्यास प्राधान्य देण्याचे व त्या माध्यमातून ऊर्जाबचत करण्याचे आदेशित केले आहे. नाशिक महापालिकेने सन २०१३ मध्येच शहरात एलईडी फिटिंग्ज लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दि. २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी करारनामा झाला. त्यानंतर वर्कआॅर्डरची मुदत नऊ महिने होती. संबंधित ठेकेदाराकडून ६९ हजार फिटिंग्जचा पुरवठा केला जाणार होता; परंतु ठेकेदाराने केवळ २४०९ फिटिंग्जचा पुरवठा केला. त्यातील २०० फिटिंग्ज लावण्यात आल्या. मात्र, त्यांचा पुरेसा प्रकाश मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्याने एलईडी प्रकरण वादग्रस्त बनत गेले. त्यातच महापालिकेने संबंधित ठेकेदारास सुमारे ८५ कोटींची बॅँक गॅरंटी दिल्याचाही मुद्दा गाजला. सध्या एलईडी प्रकरण न्यायप्रवीष्ट बनले आहे. त्यामुळे महापालिकेला शहरातील विद्युतसंबंधी येणाऱ्या तक्रारींना मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागत आहे.
सदर घोळ लवकरात लवकर मिटावा आणि एलईडीचा निर्णय एकदाचा मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा सदस्यांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. (प्रतिनिधी)