आता मुख्य अभियंता जबाबदार

आता मुख्य अभियंता जबाबदार

 

नाशिक : पूररेषेच्या अर्थात ब्लू लाइनच्या आत निषिद्ध क्षेत्रात पूल, रस्ते, उद्यान, जॉगिंग ट्रॅक यांसारख्या अपरिहार्य असलेल्या बांधकामांसाठी आता जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय मुख्य अभियंत्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, भविष्यात पूररेषेतील कोणत्याही परिणामास मुख्य अभियंत्याला जबाबदार धरण्याचा निर्णय शासनाच्या जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने मुख्य अभियंता स्तरापेक्षा खालील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना असे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्य अभियंत्यावरच जबाबदारी निश्चित केली आहे.
शहराच्या अथवा तीर्थक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने नदीवर पूल बांधणे, पुलाच्या दोन्ही बाजूचे पोहोच रस्ते तयार करणे, शहर विकास आराखड्यानुसार नदीच्या बाजूने जाणारे रस्ते, उद्याने व जॉगिंग ट्रॅक तयार करणे तसेच पूर संरक्षक कामांतर्गत नदीच्या तीरालगत संरक्षक भिंती बांधणे, घाट बांधणे, नदीच्या कडेने ड्रेनेज पाइपलाइन टाकणे आदि स्वरूपाची अपरिहार्य कामे नदीच्या पूररेषेत करावी लागतात. पूर प्रभावित क्षेत्र व निषिद्ध क्षेत्रात विविध विभागांकडून काही अपरिहार्य कामे करणे आवश्यक असल्यास अशा कामांसाठी जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून, तसे परिपत्रकही जारी केले आहे. मुख्य अभियंत्याला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना धरण सुरक्षा संहितेतील संबंधित तरतुदी, प्रचलित कायदे व नियम, वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेले आदेश यांचा विचार करावा लागणार असून, भविष्यात प्रस्तावित कामांना व परिसराला कोणताही धोका पोहोचणार नाही याचीही खात्री करावी लागणार आहे. मात्र, मुख्य अभियंत्याकडून बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविले तरी बांधकामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या व इतर विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणेही संबंधित विभागांना तितकेच अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. नाशिकच्या गोदावरी नदीच्या पूररेषेसंबंधीचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहत आला आहे. सध्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीवर घाट बांधण्याची कामे सुरू आहेत; शिवाय राज ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी गोदापार्क प्रकल्पाच्या बांधकामाचा घाट सुरू आहे. यासह नव्याने करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत महापालिकेला मुख्य अभियंत्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे बंधनकारक झाले आहे. (प्रतिनिधी)