मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे आता नाशिककरांचे लक्ष 

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढीच्या घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आयुक्तांकडून मात्र त्याबाबत माघार घेतली जाण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे. त्यामुळे, संवेदनशील बनलेल्या या प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच हस्तक्षेप करावा लागणार असून, त्यांच्या भूमिकेकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागून असणार आहे.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढीच्या घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आयुक्तांकडून मात्र त्याबाबत माघार घेतली जाण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे. त्यामुळे, संवेदनशील बनलेल्या या प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच हस्तक्षेप करावा लागणार असून, त्यांच्या भूमिकेकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागून असणार आहे.  आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर कर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. जिझिया कर म्हणूनच त्याची संभावना केली जाऊ लागली आहे. नागरिकांत वाढता रोेष लक्षात घेता सोमवारी (दि.२३) झालेल्या विशेष महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला. सुमारे दहा तास चाललेल्या महासभेत तब्बल ८६ नगरसेवकांनी आपल्या भावना व्यक्त करत सदर बेकायदेशीर करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन महापौरांनी आयुक्तांनी घेतलेल्या करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात आयुक्तांनी अध्यादेश जारी केल्याने आचारसंहिता भंगाची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्याचे आदेशित केले. महासभेत आयुक्तांविरुद्ध सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एल्गार पुकारल्याने आता नगरसेवक विरुद्ध आयुक्त यांच्यात संघर्ष आणखी गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महासभेत आयुक्तांच्या गैरहजेरीत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका पाहता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून करवाढीचा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता कमीच आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार आयुक्तांचा असल्याने तो रद्द करणे अथवा त्याला स्थगिती देण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असणार आहे. परिणामी, महासभेला त्यावर निर्णय घेता येणार नाही, असे मत खासगीत प्रशासनातील अधिकाºयांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे, महासभेने स्थगिती दिली असली तरी आयुक्तांकडून सदरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. एकदा त्याबाबतची बिले मिळकतधारकांना वितरित झाल्यास निर्णय बदलता येणार नाही. त्यामुळे, निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनाच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेता येणार आहे. आयुक्त विरुद्ध महासभा या संघर्षात मुख्यमंत्र्यांकडून हस्तक्षेप झाला तरच करवाढीचा निर्णय रद्दबातल ठरू शकतो. त्यामुळे, आता करवाढीच्या निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात असून, मुख्यमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे.महासभेने करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मंगळवारी (दि.२४) आयुक्त सायंकाळपर्यंत महापालिका मुख्यालयात आलेले नव्हते. त्यामुळे, त्यांची भूमिका स्पष्ट होऊ शकली नाही. आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर हे मुंबईत बैठकीसाठी गेल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनीच आयुक्त व उपआयुक्तांना करवाढीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत बोलावून घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती.