आता ‘कृत्रिम’ जलसंकट, ७ पासून पाणीपुरवठा बंदचा इशारा

जीवन प्राधिकरण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा, वेतन व भत्ते देण्याची मागणी

नाशिक : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग शासनात विलिनीकरण करून विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन व निर्वाह भत्ते सरकारने करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी (दि.४) सामूहिक रजा टाकण्यात आली.
तसेच सकाळी साडेदहा वाजेपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मूक मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण योजनांवरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने आस्थापना, हत्यारे व अवजारे यांच्या खर्चापोटी १७.५ टक्के इतके ई अ‍ॅन्ड पी शुल्क आकारणे अनिवार्य असून, ते मजीप्राच्या उत्पन्नाशी निगडित आहे. या शुल्कातून मजीप्राच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यापोटीचा खर्च भागविला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याच्या खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. २२ फेब्रुवारी २०११च्या शासन निर्णयानुसार ई अ‍ॅन्ड पी शुल्क १७.५टक्के ऐवजी ५ ते ९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनाचा खर्च कसा भागवावा हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे शासनात विलिनीकरण करून घ्यावे यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष समितीने वेगवेगळ्या टप्प्यात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचा पहिला भाग म्हणून २४ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती लावून कामे करणे, ४ डिसेंबरला सामूहिक रजा टाकणे व ७ डिसेंबरपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागातर्फे चालविण्यात येणारे पाणीपुरवठा केंद्रे नाईलाजास्तव बंद करणे असा आंदोलनाचा भाग
आहे. त्यामुळेच मागण्या मान्य न झाल्यास ७ डिसेंबरपासून ग्रामीण भागातील बहुतांश गावांना पाणीपुरवठा बंद झाल्यास जलसंकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत. या निदर्शनात संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अजय चौधरी, एस. टी. निकम, आनंद जवंजाळ, कृष्णा झोपे यांच्यासह विभागातील सर्वच कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले होते.(प्रतिनिधी)