शेतकऱ्यांचे पैसे थांबविण्याच्या सूचना
By Admin | Updated: May 11, 2017 00:21 IST2017-05-11T00:21:37+5:302017-05-11T00:21:49+5:30
नांदगाव : दिलेल्या धनादेशांचे पेमेंट थांबविण्याच्या सूचना बँकेला देऊन अडवणूक केली जात असल्याचा प्रकार व्यापारी करत आहे.

शेतकऱ्यांचे पैसे थांबविण्याच्या सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदगाव : आपणच दिलेल्या धनादेशांचे पेमेंट थांबविण्याच्या सूचना बँकेला देऊन अडवणूक केली जात असल्याचा प्रकार येथील बाजार समितीचे मान्यताप्राप्त खरेदीदार व्यापारी करत असल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आर्थिक जिकिरीस आलेले शेतकरी, परत आलेले चेक घेऊन व्यापारी व बाजार समितीचे उंबरठे झिजवत आहेत.
पिंप्राळे येथील शेतकरी निवृत्ती व्हडगळ यांचा लाल कांदा एका कंपनीने दि. ३ मार्च रोजी खरेदी केला. कांद्याच्या रकमेपोटी १२८८७ रूपये इतक्या रकमेचा दि. ६ मार्चचा येवला शाखेतील एका बॅँकेचा धनादेश दिला. व्हडगळ यांनी त्यांच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात तो जमा केला. सुमारे दोन महिन्यांनी २ मे रोजी बँकेने सदर धनादेशाच्या बदल्यात रक्कम देण्याचे तो देणाऱ्यानेच थांबविण्यात आले आहे, असे कळवून तो परत दिला. व्हडगळ यांच्यासारखे अनेक शेतकरी आहेत त्यांचे लाखो रु पये या कंपनीकडे असल्याच्या तक्र ारी बाजार समितीकडे करण्यात आलेल्या आहेत.
शहरात राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका आहेत. असे असताना बाहेर गावच्या (नांदगावमध्ये शाखा नसलेल्या) बँकेच्या शाखेचे चेक देण्यात आले. एकीकडे धनादेश दिले पण त्याचवेळी पेमेंट अदा करू नये अशा सूचना बँकेस देण्यात आल्याचे दिसून येते. यापूर्वी खात्यावर रक्कम नसल्याने धनादेश वटत नसल्याचे प्रकार झाले. या पार्श्वभूमीवर देय रकमा लांबविण्याचा वरील नवा फंडा उदयास आला आहे. ओंकारजी ट्रेडिंग कंपनीचे मायानंद पाटील व बाणेश्वर कृषी सेवा केंद्राचे दयानंद पाटील या अ वर्ग खरेदीदारांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अमोल खैरनार यांनी तत्काळ पेमेंट अदा करावे अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच परवाना कायमचा रद्द का करण्यात
येऊ नये अशी विचारणा केली
आहे.
नोटाबंदीमुळे शेतकरी वर्गाची अडवणूक होऊ नये म्हणून बाजार समितीने आरटीजीएस/एनईएफटीने खरेदीदारांनी पेमेंट करावे ,असा प्रयत्न सभापती तेज कवडे व संचालक मंडळाने यांनी केला होता. परंतु राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांनी या प्रस्तावास नकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने आता जिल्हा निबंधकांनी वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप करावा, असा समितीचा प्रयत्न सुरु आहे.