शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

आल्या नोटिसा,  घरे खाली करा !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 29, 2019 01:25 IST

पावसाळा आला की महापालिकेच्या वतीने पूर्वतयारीचा भाग म्हणून धोकादायक घरांना नोटिसा बजावल्या जातात, त्यानुसार यंदाही संपूर्ण शहरातील ३९७ मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, धोकादायक भाग उतरवून घेण्यास सूचित करण्यात आले आहे.

नाशिक : पावसाळा आला की महापालिकेच्या वतीने पूर्वतयारीचा भाग म्हणून धोकादायक घरांना नोटिसा बजावल्या जातात, त्यानुसार यंदाही संपूर्ण शहरातील ३९७ मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, धोकादायक भाग उतरवून घेण्यास सूचित करण्यात आले आहे. तथापि, बहुतांशी नागरिक नोटिसांना प्रतिसाद देत नाही त्यातच गेल्यावर्षी तांबट लेन येथे वाडा पडून घडलेल्या दुर्घटनेत दोन जणांचा बळी गेल्यानंतरदेखील रहिवासी जागचे हलले नव्हते त्यामुळे महापालिकेच्या नोटिसांच्या सोपस्काराने काय होणार? असा प्रश्न केला जात आहे.संपुर्ण शहराच्या गावठाण भागातील जुने वाडे असून, अनेक वाडे शंभर-दीडशे वर्ष जुने आहेत. बहुतांशी वाडे धोकादायक झाले असून, ते पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही ठिकाणी भाडेकरू आणि घरमालक वाददेखील आहे. महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी नोटिसा बजावल्या जातात, परंतु त्याचा परिणाम अत्यंत नगण्य स्वरूपात होतो. यंदा पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एकूण ३९७ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.यात पंचवटीत १५०, नाशिक पश्चिममध्ये १०३, नाशिक पूर्व विभागात ३९, नाशिकरोड विभागात ६७, सातपूरमध्ये १५ तर सिडको विभागात २३ अशा ३९७ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे पूर्व विभागात सर्वाधिक वाडे असताना अन्य विभागात संबंधितांनी धोकादायक भाग त्वरित उतरवून घ्यावेत, अन्यथा महापालिकेच्या वतीने असे धोकादायक भाग उतरवून संबंधितांकडून खर्च वसूल केला जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.काजीगढीचा प्रश्न कायमगेल्या काही वर्षांपासून जुन्या नाशकातील काजीगढी ढासळू लागल्याने धोका वाढला आहे. महापालिकेने संबंधितांना स्थलांतरित करण्यासाठी प्रयत्न करून उपयोग झालेला नाही. पोलिसांमार्फत नोटिसा बजावूनही उपयोग झालेला नाही. आताही जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला पत्र दिले असून, काजीच्या गढीबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे निर्र्देश दिले आहेत. महापालिका त्यावर काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे आहे.तांबट लेनमधील  प्रश्न कायमगेल्यावर्षी तांबट लेनमध्ये वाडा पडल्यानंतर महापालिकेने संबंधिताना तेथे राहण्यास मनाई करणाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. त्यावर कारवाई न झाल्याने पोलीस ठाण्यास पत्र दिले होते. परंतु पोलीस खात्यानेदेखील अंग काढून घेतले होते त्यामुळे नोटिसांच्या सोपस्कारापलीकडे काय होणार हा प्रश्न आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाRainपाऊस