नाशिक महापालिकेच्या गाळेधारकांना भाडे वसुलीच्या नोटीसा

राज्यमंत्र्याच्या सूचनेला हरताळ : भरणा न केल्यास गाळे रिक्त करण्याची कारवाई

ठळक मुद्देगाळेधारकांना नवीन भाडेवाढीनुसार सन २०१४ पासून थकबाकीसह रक्कम भरण्यासंदर्भात नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेतगेल्या तीन वर्षांपासून आधी मनसेच्या सत्ताकाळात तर आता भाजपाच्या सत्ताकाळात गाळेधारकांकडून सदर भाडेवाढ कमी करण्याची मागणी केली जात आहे

नाशिक - महापालिकेच्या गाळेधारकांकडून जुन्याच दराने भाडेवसुली करण्यात यावी, याबाबतचे आदेश राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी प्रशासनाला देऊनही गाळेधारकांना नवीन भाडेवाढीनुसार सन २०१४ पासून थकबाकीसह रक्कम भरण्यासंदर्भात नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांचे धाबे दणाणले आहे. नवीन भाडेवाढीनुसार रकमेचा भरणा न केल्यास संबंधितांचे गाळे रिक्त करुन घेऊन अन्य मार्गाने भाडेवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शहरात महापालिकेच्या मालकीचे १९७० गाळे आहेत. महापालिकेने या गाळेधारकांना २०१४ पासून रेडीरेकनरनुसार नवीन भाडेवाढ लागू केलेली आहे. परंतु, या भाडेवाढीस गाळेधारकांनी विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आधी मनसेच्या सत्ताकाळात तर आता भाजपाच्या सत्ताकाळात गाळेधारकांकडून सदर भाडेवाढ कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, १७ जानेवारी २०१८ रोजी आमदार सीमा हिरे यांच्या पुढाकाराने राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात मनपा गाळेधारक संघटनेचे पदाधिकाºयांसमवेत बैठक झाली होती. या बैठकीत रणजीत पाटील यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून गाळेभाडेवाढीसंबंधी धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर १ एप्रिल २०१७ पासून नवीन भाडेवाढ लागू करण्याचे आणि तोपर्यंत गाळेधारकांकडून जुन्याच दराने भाडे वसुली करण्याच्या तोंडी सूचना महापालिकेच्या अधिका-यांना दिल्या होत्या. मंत्रिमहोदयांच्या आदेशामुळे गाळेधारकांना दिलासा मिळाला, असे चित्र निर्माण झाले असतानाच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार, मिळकत विभागाकडून गाळेधारकांना नवीन दरानुसारच भाडेवसुलीच्या नोटीसा पाठविण्यात आल्याने गाळेधारकांचे धाबे दणाणले आहे. महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे ५०० गाळेधारकांना नोटीसा बजावल्या असून सदर नवीन भाडेवाढ २०१४ पासून थकबाकीसह भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित गाळेधारकांनी ७ दिवसांच्या आत थकबाकीसर भाड्याची रक्कम भरली नाही तर संबंधितांचा गाळा रिकामा करुन घेऊन अन्य मार्गाने त्याच्याकडून वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्यमंत्र्यांकडे गाळेधारकांचे अपीलभाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी नवीन धोरण निश्चित होईपर्यंत जुन्याच दराने भाडेवाढ वसुल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने नोटीसा पाठविल्याने गाळेधारक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आल्याची माहिती गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश शिरसाठ व सचिव दीपक लोढा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकान्वये दिली आहे.