नाशिक : महापालिकेने मोकळ्या भूखंडावर लागू केलेल्या करमूल्याने शहरात शेतकरी आणि राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करू लागले असतानाच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी, हा कर शेतीवर किंवा हरित क्षेत्रावर नव्हेच, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. इतकेच नव्हे तर करपात्र मूल्यावरूनही संतप्त भावना व्यक्त होत असल्याने त्याबाबतदेखील एक पाऊल मागे घेत ४० ऐवजी २० पैसे चौरस फूट असे निम्म्याने दर घटवले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च रोजी करमूल्ये घोषित केली असून, त्याअंतर्गतच मोकळ्या भूखंडांवर कर वाढविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक होत असून, नाशिकरोड, पाथर्डीसह ठिकठिकाणी मेळावे घेऊन जनमत संघटित केले जात आहे. विरोधी पक्षांबरोबरच सत्तारूढ भाजपाचे आमदार बाळासाहेब सानप आणि सीमा हिरे यांनीदेखील त्यात सहभागी होऊन महापालिकेच्या करवाढीस विरोध केला. महापौर रंजना भानसी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा आणि खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने भेट देऊन आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. मात्र ही दरवाढ नियमानुसार आणि आपल्या अधिकारात केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. शुक्रवारी सकाळी स्थायी समितीच्या बैठकीतही यावर संतप्त चर्चा झडली. त्यानंतर दुपारी आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोकळ्या भूखंडांवर ही करवाढ असली तरी त्यात हरित क्षेत्राचा समावेश नाही. आणि शेतीवर तर कर लावण्याचा प्रश्नच नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ३१ मार्च रोजी आपण काढलेल्या अधिसूचनेत यासंदर्भात सर्व स्पष्ट उल्लेख आहेत. अधिसूचना व्यवस्थित वाचली असती तर सर्वच गोष्टी लक्षात आल्या असत्या, असे सांगून त्यांनी राजकीय पक्षांना टोला लगावला. शेती क्षेत्रावर पोल्टी फार्म असो अथवा शेतघर, त्याच्याशी कराचा संबंध नाही, असे सांगून त्यांनी पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनीवर शेती असेल तर मात्र त्यावर कर लागू होतो, असे स्पष्टीकरणदेखील त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. जमिनींच्या करमूल्यात वाढ करण्याच्या अधिसूचनेनंतर अनेक प्रकारे चर्चा सुरू झाल्या. तसेच राजकीय नेते, नागरिक आणि माध्यमांकडून विविध विचार व्यक्त होऊ लागल्याने चाळीस पैशांच्या करमूल्यात पन्नास टक्के कपात करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमानुसार मिळकती आणि मोकळ्या भूखंडावर कर लागू करण्याचे अधिकार स्पष्ट असून, त्याआधारेच कर लागू केल्याचा दावा त्यांनी केला.जागेचा दुरुपयोग, लवकरच हातोडा..शहरात वाहनतळ पुरेसे नाहीत. त्यातच अनेक इमारतींमध्ये पुरेशी जागा नसल्याने नागरिकांना रस्त्यावर मोटार लावावी लागते आणि त्या वाहतूक शाखेकडून उचलल्या जातात. यावर निर्माण झालेल्या समस्येवर बोलताना आयुक्तांनी वाहनतळाच्या जागेचा दुरुपयोग करून तेथे अन्य व्यवसाय सुरू करणे किंवा रहिवासी इमारतीचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करणे सुरू आहे. असे करणाºयांविरुद्ध लवकच धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यात रुग्णालयापासून व्यापारी संकुलांपर्यंत सर्वच इमारतींचा समावेश असेल, असे आयुक्तांनी सांगितले.केवळ बांधीव मिळकतींवर करआयुक्तांनी २०१८-१९ या वर्षासाठी खुल्या भूखंडांवर कर लागू करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर नागरिकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या असून, त्याचे निराकरण करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे नागरिक संभ्रमात आहेत. घर किंवा सोसायटीचे सामासिक अंतर तसेच वाहनतळाची जागा या सर्वच बाबतीत शंका असून, त्याबाबत प्रश्न केल्यानंतर आयुक्तांनी त्यावर कर नसल्याचे स्पष्ट केले.
शेतीवर कर नाहीच, करमूल्याताही कपात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 14, 2018 01:14 IST