मंत्रिमंडळाकडे नाशिककरांचे लक्ष

एलबीटी : व्यापाऱ्यांबरोबरच नगरसेवकांच्या नजरा; पूर्णवेळ आयुक्त नियुक्तीबाबत आशा

नाशिक : निवडणुकीपूर्वी प्रचाराच्या रणधुमाळीत भाजपाच्या नेत्यांनी एलबीटी रद्द करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि पूर्णवेळ आयुक्तांअभावी शहरातील रखडून पडलेल्या फायली अशा पार्श्वभूमीवर राज्यातील मंत्रिमंडळ लवकर अस्तित्वात यावे, या प्रतीक्षेत नाशिककर आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्तांची प्रतीक्षा आहे. तत्कालीन राज्य शासनाने त्याऐवजी केवळ प्रभारी आयुक्तांची नेमणूक करून नाशिककरांची निराशा केल्याची चर्चा लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे. प्रभारी कार्यभार असल्याने सध्याच्या आयुक्त अनेक फायलींवर स्वाक्षऱ्या करीत नसल्याने अनके विकासकामे रखडल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. राज्य शासनाला त्याची जाणीव असतानाही नाशिक महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त देण्यात आला नव्हता. त्यानंतर सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त मिळेल असे वाटत असताना, निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्याने पुन्हा हा निर्णय पुढे ढकलला गेला. त्यामुळे आयुक्त मिळण्याची आशा किमान नवे सरकार येईपर्यंत तरी धूसर झाली. त्यामुळे आता निवडणुका झाल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या कालावधीत नाशिक महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त मिळेल अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून असल्याने मंत्रिमंडळाकडे नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागून राहिले आहे. दुसरीकडे जकात आणि स्थानिक संस्था कर या वादात गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापारी आंदोलन करीत आहेत. स्थानिक संस्था कर हटविण्यासाठी भाजपाने येथील सभांमध्ये व्यापाऱ्यांना आश्वासन दिल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी भाजपाला भरभरून मतदान केले. त्यामुळे आता भाजपाचे सरकार आल्यानंतर त्याबाबत कधी आणि काय निर्णय होतो याकडेही शहरातील व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)