अर्थसंकल्पात द्राक्ष पंढरीची उपेक्षा; ऑनियन क्लस्टरही विस्मरणात

नाशिक : कोरोनाच्या संकटात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने तारल्याचे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदविले गेले. त्यामुळे या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद होण्याची अपेक्षा होती . परंतु, ही आशा नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी क्षणभंगूरच ठरली. अर्थसंकल्पात नाशिकच्या द्राक्ष, कांदा, डाळींब यासारख्या पिकांच्या अनुषंघाने कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची निराशा झाली असून शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

नाशिकमधील द्राक्ष, कांदा व डाळींब यासारख्या कृषी उत्पादानांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थान मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून निर्यात केंद्र, कोल्ड स्टोरेज यासारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारनेच नाशिक जिल्ह्यात ऑनियन क्लस्टरची घोषणाही केली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद जिल्ह्यातील कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना अपेक्षित होती.मात्र ही योजनाही विस्मरणात गेल्याचे दिसून येत असून यासंदर्भातही कोणतीही तरतूद झालेली नाही. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात परंपरागत सूक्ष्म सिंचनासाठी निधी वाढविणे, पतपुरवठ्याचा निधी वाढविणे, आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी निधी वाढविणे, अशा ठरावीक तरतुदी करतानाच कृषी विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देणे, जागतिक बाजारात भारतीय शेतमालाचे स्थान उंचावणे, शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रत्यक्षात काहीच तरतूद झालेली नाही.

नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांची कोट्यवधींची फसवणुकीचे प्रकार घडत असताना त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि अशा घटनेत शेतकऱ्यास नुकसानभरपाईच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. शेतमाल बाजारात येण्यापूर्वी साठवणुकीच्या, वाहतुकीच्या, प्रक्रियेच्या आणि निर्यातीच्या नव्या व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता होती. त्या दिशेनेही काहीही झालेले दिसत नाही. - संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

कांद्याचे बाजारभाव वाढल्यानंतर केंद्र सरकार निर्यातबंदी करून दरवर्षी देशातील कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करते. त्यामुळे कांद्याला उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दर मिळाल्यानंतर कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याची गरज होती. सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना कांदा निर्यात करण्यासाठी मुंबईसह, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, पुणे येथे थेट कांदा निर्यात केंद्र उभारणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करणे गरजेचे होते; परंतु अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादकांना दुर्लक्षितच केले आहे.

-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, -राज्य कांदा उत्पादक संघटना.