‘सुवर्ण रोखे’ योजनेला नगण्य प्रतिसाद

अंदाज चुकला : पोस्टामधून पंधरा दिवसांत झाली जेमतेम २०० ग्रॅम बॉँण्ड्सची विक्री

नाशिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला उद्घाटन करण्यात आलेल्या ‘सार्वभौम सुवर्ण रोखे’ अर्थात गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेला नाशिकमधूनही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सोन्याच्या बाजारपेठेकडे वळलेल्या नागरिकांचा विचार करता टपाल खात्याच्या माध्यमातून सोन्याच्या बॉँडमध्ये गुंतवणूक वाढेल, हा सरकारचा अंदाज साफ चुकला असून, पंधरा दिवसांत जेमतेम दोनशे ग्रॅमच्या बॉँडमध्येच गुंतवणूक झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनेकडे भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीच्या बाजारातील पाऊल म्हणून बघितले जात होते. त्याचबरोबर सोन्याची आयात कमी व्हावी पर्यायाने सरकारच्या चालू खात्यावरील तूट कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला गती यावी यासाठी सरकारने ही योजना आखली होती. या सरकारी योजनेचा लाभ सगळ्यांना घेता यावा यासाठी भारतीय टपाल कार्यालयात सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाल्याने सरकारला मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा होती. परंतु नाशिक डाक विभाग अंतर्गत नाशिकमधील मुख्य टपाल कार्यालय आणि नाशिकरोड विभाग मिळून केवळ २०८ ग्रॅम सोनेच गुंतविण्यात आले असल्याची माहिती नाशिक जीपीओतर्फे सांगण्यात आली. प्रत्यक्ष सोने खरेदीऐवजी ‘पेपर बॉण्ड’ स्वरूपात हे सोने पोस्टामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत असले तरी आठ वर्षे कालावधीच्या या दीर्घकाळ योजनेचा लाभ घेण्यास नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना सहामाही २.७५ टक्के व्याज देण्यात येणार होते.
केंद्र शासनाने दीर्घ विचार करून ही योजना आखली असली तरी सोन्याचे बदलते भाव आणि त्यामुळे मिळणारा तत्कालीक फायदा याचा विचार केला तर दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर नाही, असे अनेक जाणकारांचे मत आहे. त्यातच पेपर बॉँड स्वरूपात सोन्याची गुंतवणूक हा प्रकारही खूप रुजलेला नाही. जेव्हा हवे तेव्हा सोने खरेदी किंवा विक्री करता आले पाहिजे, या पारंपरिक विचारांचा पगडा असल्यानेच या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे गुंतवणूक क्षेत्रातील मान्यवरांनी सांगितले.
अर्थात, गुंतवणूकदार थेट सरकारला दोषी धरत नाहीत. सरकारच्या योजनांची संकल्पना चांगली आहे. योजना अयशस्वी ठरली कारण यात संकल्पनेचा दोष नाही उलट ही योजना राबवताना सरकारने केलेल्या धाडसाचे कौतुक करायला हवे. ही योजना आणताना चुका घडल्या; परंतु त्यात दुरुस्ती करून अशी योजना वर्षभरात किमान तीन ते चार वेळेस राबविणे आवश्यक आहे. सोन्याच्या किमतीबाबत सरकारने जर योग्य धोरण स्वीकारले तर नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळेल, असे मत नाशिकमधील गुंतवणूक सल्लागार प्रमोद पुराणिक यांनी व्यक्त केले.