सामाजिक उत्तरदायित्वाचा विचार गरजेचा !

शहर स्वच्छतेचा उत्सव करून झाला, आता पावसाळ्यात वृक्षारोपणाचे उत्सव साजरे केले जातील.

 साराश / किरण अग्रवाल

 

शहर स्वच्छतेचा उत्सव करून झाला, आता पावसाळ्यात वृक्षारोपणाचे उत्सव साजरे केले जातील. त्यासाठी आतापासूनच हजारो, लाखो वृक्ष लागवडीची आकडेवारी पेरली जात आहे. पण हे सर्व करताना यंत्रणांमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाव दिसत नाही. तत्कालिक वा प्रासंगिक प्रदर्शनांपलीकडे कायमस्वरूपी उपाययोजना आखल्या जाताना दिसत नाहीत. यासंबंधीच्या शासकीय मोहिमांमध्ये लोकसहभाग कमी होताना दिसतो तो त्यामुळेच.  उत्सवीकरणाच्या नादात सारासार विचार नेहमीच बाजूला पडतो. प्रदर्शनीपणातून प्रासंगिक समाधान भलेही लाभून जाते, परंतु ते चिरकाल टिकतेच अथवा त्यातून उद्दिष्टपूर्ती साधतेच असे नाही. सरकारी पातळीवर हाती घेण्यात येणाऱ्या अनेकविध मोहिमांबद्दल यासंबंधीचा अनुभव कायमचाच होऊन बसला आहे. त्यामुळे नुकतीच राबविण्यात आलेली स्वच्छता मोहीम व पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणाबाबतही कमी-अधिक फरकाने तेच प्रत्ययास येण्यात अस्वाभाविक काही म्हणता येऊ नये.
विविध ‘डे’ज साजरे करण्याचे पाश्चात्य फॅड आपल्याकडे हल्ली वाढत चालले आहे. अखेर ऋणनिर्देशाला असो, की कोणत्या कामाच्या शुभारंभाला; निमित्ताच्या अनुषंगाने होणारे ‘साजरीकरण’ कधी कधी उपयोगी ठरून जाते हेदेखील खरेच, परंतु व्यक्तिगत स्वरूपाचे कार्यक्रम -उपक्रम वगळता शासकीय पातळीवरील अशा प्रासंगिक मोहिमांकडे गांभीर्याने पाहिले, तर तेथे उपचाराखेरीज फारसे फलित नसल्याचेच दिसून येते. तरीही जाणीव जागृतीच्या व न पेक्षा काही तरी घडून येत असल्याच्या दृष्टीने या उपक्रमांकडे बघायला हवे. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून नाशिक महापालिकेतर्फे राबविल्या गेलेल्या गोदावरी स्वच्छता मोहिमेला लाभलेला प्रतिसाद व त्यातून घडून आलेली स्वच्छता आणि आता येऊ घातलेल्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या यंत्रणेसह जिल्हास्तरीय अन्य यंत्रणा व वनविभागातर्फे सालाबादप्रमाणे हाती घेण्यात येत असलेली वृक्ष लागवडीची मोहीम याकडेही याच भूमिकेतून बघता येणारे आहे. विशेषत: स्वच्छता असो, की वृक्षारोपण; या दोन्ही बाबतीत नागरिकांचा सहभाग व पुढाकार अतिशय महत्त्वाचा आहे. सदरची दोन्ही कामे शासकीय यंत्रणांनीच करायची म्हटली तर त्यास अनेक मर्यादा येणाऱ्या आहेत. परंतु त्यासाठी लोकसहभाग मिळवला गेला तर त्याची परिणामकारकता व त्यातून साधली जाणारी उद्दिष्टपूर्ती बऱ्यापैकी समाधानकारक राहू शकते. परंतु त्याही बाबतीत खुद्द शासकीय यंत्रणाच गंभीर नसल्याचा अनुभव आहे.
महापालिकेतर्फे नुकतीच जी गोदावरी स्वच्छता मोहीम राबविली गेली, त्यातही नाशिककरांचा सहभाग मिळवण्यात पालिका कमी पडली. नाही म्हणायला सत्तरेक सामाजिक संस्थांचे शेकडो कार्यकर्ते पोटतिडकीने या मोहिमेत सहभागी झाले व त्यांनीच खऱ्या अर्थाने स्वच्छता केली. बाकी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘रेकॉर्ड’पुरते काम करून ‘फोटो सेशन’मध्येच समाधान शोधल्याचे दिसून आले. नोकरशाहीच्या मानसिकतेत बदल घडविण्याची गरज वेळोवेळी प्रतिपादिली जाते ती त्याचमुळे. स्वच्छतेसारख्या सेवेच्या विषयाकडेही केवळ ‘नोकरी’च्या अनुषंगाने ओढवलेले काम म्हणून पाहिले जात असल्यानेच हे उत्सवीकरण व प्रदर्शनीपणा दिसून येतो. त्या तुलनेत सामाजिक संस्थांनी खरेच आपले शहर स्वच्छ राखण्याच्या भूमिकेतून या मोहिमेत सहभाग घेतल्याचे पाहावयास मिळाले; परंतु या अशा संस्थांचा सहभाग अधिक प्रमाणात मिळवता आला नाही. गेल्यावर्षी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर अशीच स्वच्छता मोहीम राबविली गेली असता तिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. त्यावेळी तब्बल तीन-सव्वातीनशे टन कचरा उचलला गेला होता, असे त्यावेळचे आकडे सांगतात. यंदा हा आकडा केवळ १२० टनावर येऊन स्थिरावला. वरिष्ठाधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची पाठ वळताच कर्मचाऱ्यांनी झाडू टाकून दिल्याने हा आकडा घसरला. विशेष म्हणजे, नाशकात समाजसेवी संस्थांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येक गल्लीत दोन-चार संस्था, मंडळे आहेत. त्यांनाही सेवेची संधी हवी आहे. त्यातून लोकांपुढे-समाजासमोर यायचे आहे. पण, तरी लोक फारसे पुढे आले नाहीत. यापूर्वी ज्यांनी अशा मोहिमेत सहभाग नोंदविला त्यांची दखल न घेतली गेल्यानेही हा सहभाग रोडावला. तेव्हा याबाबतीत नियोजन व विचार होणे गरजेचे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात यंदा नाशिकचा नंबर तब्बल १५१वा आला. गेल्यावेळी तो ३१ होता. म्हणजे, यावेळी अधिक जोमाने स्वच्छता मोहीम राबविली जायला हवी होती. परंतु एवढी मोठी घसरगुंडी होऊनही नाशिक महापालिकेने लोकसहभाग मिळवून स्वच्छताकरणात आघाडी घेतल्याचे दिसून आले नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशकात येऊन महापालिकेला भेट देऊन गेले. त्यावेळी त्यांनीही स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादित करून, यापुढे या यादीत नाशिक आघाडीवर असायला हवे, अशी अपेक्षा बोलून दाखविली होती. परंतु त्याबाबत गांभीर्य बाळगले गेले नाही. नुसत्या ‘स्मार्ट नाशिक’च्या गर्जना केल्या जातात; परंतु अशीच स्थिती राहिली तर कसे व्हायचे नाशिक स्मार्ट हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित केला जात असतो. कारण, अन्यही पातळीवरील परिस्थिती तितकीशी समाधानकारक नाही. मोहिमेचा भाग म्हणून गोदाघाटावरील कचरा उचलण्यात आला, पण एक दिवसाचा तो सोपस्कार पार पडल्यावर पुन्हा स्थिती ‘जैसे थे’ झाली. नदीपात्रात मिसळणारे शहरातील गटारीचे पाणी थांबू शकलेले नाही. ठिकठिकाणी रसायनयुक्त फेस आलेले पाणीही गोदावरीत मिसळते, जे जलप्रदूषणाला निमंत्रण देणारे आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी सूचना केल्या. परंतु महापालिका जुजबी उपाय योजून कामचलाऊपणा करताना दिसते. गोदा स्वच्छतेसाठी न्यायालयाच्या दणक्याने गोदाकाठी सुरक्षारक्षक नेमले गेले; पण घाट परिसर वगळता उर्वरित टप्प्यातील नदीपात्रात जी घाण व्हायची ती होतेच आहे. घंटागाड्यांतच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण व्हायला हवे. पण त्याहीबाबत बोंब आहे. संबंधित अधिकारी इंदूरचा अभ्यास दौरा करून आले, आता तेथील सुविधांशी येथील सुविधांची तुलना करून कमतरतेवर बोट ठेवले जाईल, पण जे आहे त्यात यश मिळविण्याचे प्रयत्न कधी केले जाणार हा प्रश्नच आहे.
वृक्षारोपणाचाही ‘इव्हेंट’ केला गेल्याने स्वच्छतेसारखीच त्याची स्थिती झाली आहे. वृक्ष लागवडीसाठी तर ठेकेदार नेमले गेले आहेत. त्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च केला जात असतो. परंतु तरी उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. गेल्यावर्षी २१ हजार रोपे लावली गेली होती म्हणे. यंदा वनविभागातर्फे संपूर्ण जिल्ह्यात तब्बल ३४ लाख झाडे लावण्याचे नियोजन केले गेले आहे. ही लाखोंची आकडेवारी आणि प्रतिवर्षीच ही अशी कामे दाखविली जात असल्याचे पाहता खरेच दरवर्षी अशी लाखोंच्या संख्येत वृक्ष लागवड केली गेली असेल तर येथे खऱ्या अर्थाने दंडकारण्यच आकारास यावयास हवे होते. पण, वाढते सिमेंटचे जंगल पाहता काय खरे आणि काय खोटे, असा प्रश्नच पडावा. शासकीय यंत्रणांकडून आकड्यांची फेकाफेक होत असताना याही बाबतीत सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार मात्र वाखाणण्याजोगा आहे. अनेक संस्थांनी ठिकठिकाणी सामाजिक जाणिवेतून श्रमदानाने वृक्षारोपण केले आहे. परंतु त्यांनी लावलेली रोपे जगविण्यासाठी पाणी अथवा विजेच्या मोटारीसाठीची वीज जोडणीसारख्या साधनसुविधा त्यांना शासकीय यंत्रणांकडून पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे उत्साहाने पुढाकार घेणाऱ्या संस्था नंतर रोपांप्रमाणे मान टाकून देतात. तेव्हा, वृक्षारोपणाच्या बाबतीतही केवळ फसवी आकडेवारी न प्रदर्शिता वास्तविकतेच्या आधारे नियोजन करून व त्यात सहभागी होणाऱ्या समाजसेवी संस्थांना अपेक्षित असलेल्या किमान गरजांची पूर्तता करून लक्ष्यपूर्ती साधता येणारी आहे. अर्थातच, स्वच्छता असो की वृक्षारोपण; शासकीय अगर नोकरीचे काम म्हणून त्याकडे न पाहता सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून ते केले गेले तरच त्यात अपेक्षित यशापर्यंत पोहोचता येईल, ‘स्मार्ट नाशिक’च्या संकल्पनेत केवळ पायाभूत सुविधा वाढण्याची अपेक्षा नाही, तर भौतिक विकास होत असताना शहर
स्वच्छ होणे, हिरवेगार होऊन पर्यावरणपूरक होणेही अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने या दोन्ही बाबींसाठी अधिकाधिक लोकसहभाग मिळवून, संबंधित संस्थांच्या पाठीशी यंत्रणांचे बळ उभे करून उद्दिष्टपूर्ती नक्कीच साधता येऊ शकेल.