भूसंपादनासाठी ५ हजार कोटींची गरज

वाढीव मोबदल्यासाठी जागामालक आग्रही : भूसंपादनाबाबत ठोस धोरण आखण्याची गरज

 नाशिक : गेल्या २२ वर्षांत आरक्षित जागा संपादनाबाबत नियोजन न केल्याने त्याचे दुष्परिणाम नाशिककरांना भोगावे लागणार आहेत. सुमारे २३४ आरक्षित जागांच्या संपादनासाठी महापालिकेला प्रचलित बाजारमूल्यानुसार सुमारे पाच हजार कोटी मोजावे लागणार आहेत. भूसंपादनासाठी जसा विलंब लागेल तशी या रकमेत भर पडत जाईल. सद्यस्थितीत कलम १२७ च्या नोटिसींनुसार १९२ प्रस्ताव महापालिकेकडे वाढीव मोबदल्यासाठी प्रलंबित आहेत. महापालिकेने भूसंपादनाबाबत एक ठोस धोरण निश्चित केल्याशिवाय आरक्षणांबाबतचा तिढा सुटणार नाही.
जकातीच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत कधी चिंता भासली नव्हती. जकात रद्द झाल्यानंतर महापालिकेने एलबीटीचा पर्याय स्वीकारला. एलबीटीच्या माध्यमातूनही महापालिकेने उत्पन्नाचा आलेख चढता ठेवला, परंतु मागील वर्षी शासनाने एलबीटीही रद्द करत महापालिकेचा आर्थिक कणाच मोडला. गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेला शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते आहे. एकीकडे आवक कमी झाली असता दुसरीकडे जावकही वाढू लागली आहे. अशा परिस्थितीत भूसंपादनासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न दरवेळी स्थायी समितीत सदस्यांकडून उपस्थित केला जात असतो आणि मिळकत विभागही केवळ प्रक्रिया पुढे न्यायची आहे, असे सांगताना आर्थिक उपलब्धतेबाबत मात्र मौन बाळगून असतो. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी भूसंपादनासाठी १२४ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. परंतु ती तरतूद संपूनही निवाड्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्याचे प्रस्ताव सातत्याने स्थायीवर येत आहेत. महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा जो १११९ कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाला पाठविला त्यात भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपये महापालिकेलाच उभे करायचे होते. त्यानुसार महापालिकेने कर्जही उचलले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्राधान्याने ४६ प्रस्ताव भूसंपादनाचे होते. त्यातील अतिआवश्यक १० प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता. सिंहस्थ कामांसाठी भूसंपादनाकरिता आराखड्यात २२८.०२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यातील ८०.८९ कोटी रुपये खर्च झाले. शासन निर्णयानुसार महापालिकेने प्रत्येक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात एकूण अंदाजपत्रकीय रकमेच्या २० टक्के निधी भूसंपादनाकरिता राखून ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. परंतु त्याचे आजवर प्रभावीपणे पालन करण्याची तसदी कुणीही घेतली नाही आणि लोकप्रतिनिधींनीही या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही.
स्थायी समितीच्या गेल्या काही बैठकांमध्ये सातत्याने भूसंपादनांचे प्रस्ताव फेटाळले जात आहेत अथवा काही तहकूब तरी ठेवले जात आहेत. विद्यमान स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी शाळा, मैदाने, दवाखाने, डीपीरोड आदि आवश्यक आरक्षणांबाबत अडवणुकीचे धोरण राबविले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु दुसरीकडे ठराविक आरक्षणांच्याच संपादनाला हिरवा कंदील दाखविण्याचा प्रकार घडल्याने स्थायीच्या कृती आणि उक्तीमध्ये फरक दिसून येत आहे.
जवळपास २८३ प्रस्ताव भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दाखल असल्याचे सांगितले जाते. त्यातील काही प्रकरणे जुनी असल्यामुळे जुन्या भूसंपादन कायद्यान्वये त्यांच्यावर कार्यवाही सुरू असली तरी गेल्या तीन वर्षांनंतर दाखल झालेल्या प्रस्तावानुसार नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये जमीनमालकांना वाढीव दराने मोबदला द्यावा लागणार आहे. तथापि, महापालिकेने जमीन संपादनाचे प्रस्ताव भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दिले असले तरी, जुन्या भूसंपादन कायद्यान्वये प्रस्ताव देतानाच अगोदर दहा टक्के रक्कम आगावू भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागते, तर नवीन कायद्यान्वये सर्वच्या सर्व रक्कम अगोदर भरावी लागते. महापालिकेला संपादित करून द्यावयाच्या जमिनींची प्रकरणे पाहता, त्यामानाने भूसंपादनासाठी रक्कम मात्र जमा केलेली नाही. अनेक वर्षांपासून पैशांअभावी भूसंपादनाची प्रकरणे पडून असल्यामुळे दरवर्षी वाढत जाणाऱ्या रेडिरेकनर दरामुळे या जागांचे मूल्यही वाढत चालले आहे. त्यामुळे त्याबाबतीतही विचारपूर्वक निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
१२७ ची नोटीस प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्थायीवर ठेवण्यात येतात. जमीनमालकाला जोपर्यंत पूर्ण निधी अदा केला जात नाही तोपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज सुरू असते. त्यामुळे मोबदला लवकरात लवकर अदा करणे हे महापालिकेच्या हिताचे आहे. ज्या प्रकरणात न्यायालयाने कलम १८ नुसार वाढीव मोबदला मंजूर केला आहे, त्या प्रकरणातही व्याज सुरू असते. अशा प्रकरणातही मोबदला देणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालयात अशा प्रकरणात अपील केले तरीदेखील सदर रक्कम जिल्हा न्यायालयात जमा करणे आवश्यक असते. कलम १२७ ची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होतात. अशा प्रस्तावांमध्ये उच्च न्यायालय कालमर्यादा निश्चित करून देते. त्यामुळे अशी प्रकरणेही स्थायीवर ठेवली जातात. परंतु प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यास जेवढा विलंब लागतो तेवढी आर्थिक झळ महापालिकेला सोसावी लागत असते. कलम १२७ नुसार निदेशित केलेली प्रक्रिया न राबविल्याने आरक्षणे व्यपगत होतात. त्यामुळे आरक्षणे निश्चित करताना महापालिकेची आर्थिक स्थिती, क्षमतेचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आता नवीन विकास आराखड्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. त्यात आरक्षणांची संख्या घटवण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन आराखड्यात आरक्षणे उठविली गेली की महापालिकेवरील आर्थिक भार आपोआप कमी होण्याची शक्यता आहे.
(समाप्त)